टेकुको बन्द ‘वेस्ट टु इनर्जी’ परियोजना दुई महिनाभित्र पुनः सञ्चालनमा ल्याइने

 

काठमाण्डौ । काठमाडौं महानगरपालिकाको टेकुमा लामो समयदेखि बन्द रहेको ‘वेस्ट टु इनर्जी’ अर्थात् फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको पहलमा परियोजनालाई नमुना कार्यक्रमका रूपमा पुनःस्थापना गरी दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न काठमाडौं महानगरपालिका र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

समझदारीअनुसार परियोजनाको पुनर्निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा दुवै निकायको जिम्मेवारी स्पष्ट गरिएको छ। परियोजनालाई आगामी दुई महिनाभित्र पुनः सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले शहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको फोहोर व्यवस्थापनको समस्यालाई ऊर्जा उत्पादनसँग जोडेर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनमार्फत वातावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन र स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।

हालै मन्त्री श्रेष्ठ र काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलबीच भएको भेटमा टेकुस्थित परियोजना चालु आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा छलफल भएको थियो।

भेटमा काठमाडौंका सडक बत्तीको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा मर्मत, सौर्य सडक बत्ती विस्तार र सम्पदा क्षेत्रअनुकूल विद्युतीकरणका विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

उक्त छलफलपछि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रकी बोर्ड सदस्य अंकिता शाहले सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेकी थिइन्। उनका अनुसार केन्द्रले सौर्य सडक बत्ती विस्तार, सम्पदा संरक्षणमैत्री विद्युतीकरण र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनका परियोजनामा महानगरसँग थप सहकार्य गर्ने तयारी गरेको छ।

युरोपियन युनियनको करिब एक करोड ८० लाख रुपैयाँ सहयोगमा निर्माण गरिएको टेकुको उक्त परियोजना केही समय सञ्चालन भएपछि बन्द भएको थियो।

अब परियोजना पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत विश्व बैंकको सहयोगमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले सञ्चालन गरिरहेको ‘मिनी ग्रिड ऊर्जा पहुँच कार्यक्रम’बाट व्यवस्थापन गरिने भएको छ।

उक्त कार्यक्रममार्फत हालसम्म सात नगरपालिकामा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजना कार्यान्वयन भइसकेका छन्। त्यस्तै, २० भन्दा बढी ठूला व्यावसायिक बायोग्यास परियोजनाले पनि सहयोग प्राप्त गरेका छन्।

केन्द्रले देशभरका नगरपालिकामा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ। हरित जलवायु कोषमा पेस गर्ने उद्देश्यले करिब चार करोड ८० लाख अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव तयार गरिएको र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

यसका साथै पेरिस सम्झौताको दफा ६.२ अन्तर्गत कार्बन बजारसँग जोडिने फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन परियोजना विकासको काम पनि अघि बढाइएको केन्द्रले जनाएको छ।

केन्द्रले संस्थागत, सामुदायिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका साना, मझौला र ठूला बायोग्यास परियोजना प्रवर्द्धन गर्न आशयपत्रसमेत आह्वान गरिसकेको छ।

शहरी क्षेत्रमा कुहिने फोहोर व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनिरहेका बेला यस्ता परियोजनाले बायोग्यास र जैविक मल उत्पादन गर्दै चक्रीय अर्थतन्त्र विकासमा समेत योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।