ओलीकालमा बन्द भएको उदयपुर सिमेन्टको खानी ‘बालेनले खोले’, ७५ लाख बक्यौता पनि सरकारले तिर्ने !

काठमाण्डौ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा रद्द भएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको चुनढुंगा तथा रातोमाटो उत्खनन अनुमतिपत्र वर्तमान बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पुनः नवीकरण गरिदिएको छ। सरकारको यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि समस्यामा परेको सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पुनः पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उद्योगको महत्वपूर्ण सम्पत्तिमध्ये एक मानिने चुनढुंगा खानीको अनुमति २०८१ सालमा बक्यौता राजस्व नबुझाएको कारण देखाउँदै खानी तथा भूगर्भ विभागले खारेज गरेको थियो। उदयपुर सिमेन्टसँग उच्च गुणस्तरको चुनढुंगा खानी रहे पनि लाइसेन्स रद्द हुँदा उद्योग सञ्चालनमै थप जटिलता पैदा भएको थियो।

तर वर्तमान सरकारले साविकमा रद्द भएको चुनढुंगा तथा रातोमाटो उत्खनन अनुमतिपत्र पुनः जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा १२ को उपदफा (३) अनुसार उद्योगको उत्खनन अनुमतिपत्र जारी गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।

यससँगै उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई तिर्नुपर्ने ७४ लाख ९७ हजार ३३१ रुपैयाँ बक्यौता रकमसमेत सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। उक्त रकमसँग सम्बन्धित सरकारी कागजातमा समेत ७४ लाख ९७ हजार ३३१ रुपैयाँ उल्लेख भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यसरी एकातिर उद्योगको खानी अनुमतिपत्र पुनः सक्रिय गर्ने र अर्कोतर्फ बक्यौता दायित्वसमेत सरकारले व्यवस्थापन गरिदिएपछि उदयपुर सिमेन्ट पुनर्जीवनको प्रयासले गति लिने देखिएको छ।

सरकार अब उद्योगमा नयाँ महाप्रबन्धक नियुक्त गरी उत्पादनलाई पूर्ण क्षमतामा लैजाने तयारीमा रहेको बताइएको छ।

उदयपुरको जलजलेमा रहेको उद्योग जापान सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको उद्योग हो। ‘गैँडा छाप’ ब्रान्डबाट परिचित उदयपुर सिमेन्ट कुनै समय नेपालको प्रमुख सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानमध्ये एक मानिन्थ्यो।

उद्योगसँग उदयपुरको सुकौरा क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा उच्च गुणस्तरको चुनढुंगा भण्डार रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। तर पुराना मेसिनरी, उच्च उत्पादन लागत, कमजोर व्यवस्थापन, नेतृत्वमा बारम्बार परिवर्तन र राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता कारणले उद्योग पछिल्ला वर्षमा गम्भीर संकटमा परेको छ।

खानी अनुमति पुनः प्राप्त भएसँगै अब सरकारको मुख्य चुनौती भनेको लाइसेन्स नवीकरणमा मात्र सीमित नरही उद्योगलाई व्यावसायिक ढंगले नियमित र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नु हुनेछ।