काठमाण्डौ । लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने प्रक्रिया सरकारले औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पीपीए गर्न आवश्यक नयाँ मापदण्ड तयार पार्न उपसमिति गठन गरेसँगै विद्युत उत्पादन क्षेत्रमा देखिएको अन्योल हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिलाई सात दिनभित्र पीपीएको मापदण्ड तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेस गर्न समयसीमा तोकिएको छ ।
उपसमितिमा विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक, उर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट सिडिइ शालिग्राम भण्डारी र विज्ञ रिवाज शर्मा सदस्य छन् । प्राधिकरणको व्यापार शाखाका निर्देशकलाई सदस्य–सचिव तोकिएको छ ।
आर्थिक ऐन, २०८३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार उत्पादन अनुमति प्राप्त ऊर्जा उत्पादकसँग पीपीए गर्ने विषयमा विद्यमान आधार तथा ऊर्जा मन्त्रालयबाट गठित समितिको सिफारिससमेत अध्ययन गरेर नयाँ मापदण्ड तयार गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
अब उपसमितिले सात दिनभित्र मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेपछि त्यसलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।