काठमाण्डौ । भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीपछि जोखिममा परेका नागरिकको उद्धार तथा राहत कार्यलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरिएको छ। विपद् प्राधिकरणको बैठकले उपलब्ध सबै साधन–स्रोत परिचालन गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र उपचारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुने निर्णय भएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार उद्धारका लागि हालसम्म ८ वटा हेलिकप्टर परिचालन भएको जानकारी बैठकमा गराइएको छ। तत्काल उद्धारका लागि धुन्चे, त्रिशूलीलगायत क्षेत्रमा रहेका हेलिप्याड प्रयोग गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
सरकारले पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षा निकाय र हवाई साधन परिचालनलाई तीव्र बनाएको छ। नेपाली सेनाका २ वटा उद्धार हेलिकप्टर र स्वास्थ्यकर्मीसहितको एउटा एम–१७ हेलिकप्टर गरी तीनवटा हेलिकप्टर टोली नुवाकोट र रसुवातर्फ पठाइएको छ।
त्यस्तै धादिङ, नुवाकोट, रसुवा र चितवनका सबै सुरक्षा निकायलाई फिल्डमा परिचालन गरिएको छ। बाढीको बहाव तल्लो तटीय क्षेत्रतर्फ बढ्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उद्धार, पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई एकैसाथ अघि बढाइएको छ।
बैठकमा बाढीबाट घाइते तथा बिरामी भएकाहरूको उपचारका लागि त्रिशूलीस्थित सिभिल अस्पताललाई आवश्यक उपकरणसहित व्यवस्थित बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको आङदेम्बेले जानकारी दिए।
उद्धार तथा समन्वयलाई सहज बनाउन सरकारले धादिङ, नुवाकोट, रसुवा र चितवनमा नेपाल टेलिकमको फोन तथा डाटा सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। विपद्का बेला प्रभावित नागरिक, उद्धार टोली र सरकारी संयन्त्रबीच सम्पर्क तथा समन्वय सहज बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
आङदेम्बेले विपद्को अवस्थामा सरकारले कुनै हिचकिचाहट नगरी उपलब्ध सबै स्रोत–साधन परिचालन गर्नुपर्ने बताए। क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहे पनि अहिलेको पहिलो प्राथमिकता जोखिममा परेका नागरिकको ज्यान जोगाउनु रहेको उनको भनाइ छ।
‘सरकारले कुनै हिचकिचाहट नगरी अगाडि बढ्नुपर्छ। कुन–कुन मन्त्रालयलाई कसरी क्रियाशील गर्ने र आवश्यक रकमको जोहो कहाँबाट गर्ने भन्ने विषयमा पक्ष–प्रतिपक्ष नभनी सबै जनताको साथमा उभिनुपर्छ,’ उनले भने।
भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवा तथा नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पुर्याएपछि त्रिशूली नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रसमेत उच्च जोखिममा परेको छ। सम्भावित थप क्षति न्यूनीकरणका लागि राज्यका सुरक्षा निकाय, विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र तथा स्थानीय प्रशासनलाई उच्च सतर्कतामा राखिएको छ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।