हाइड्रोपावर आईपीओमा नयाँ आरक्षण, सुरक्षाकर्मीलाई २ प्रतिशत कोटा

काठमाण्डौ । सरकारले बहालवाला सुरक्षाकर्मीका लागि जलविद्युत् आयोजनाले निष्कासन गर्ने प्राथमिक सेयर (आईपीओ)मा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि कठिन भौगोलिक अवस्था, प्रतिकूल मौसम र सीमित साधनस्रोतबीच खोज, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा सुरक्षाकर्मीले निर्वाह गरेको भूमिकाको सम्मानस्वरूप यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले संसदमा प्रस्तुत गरेको विवरणमा बहालवाला सुरक्षाकर्मीका लागि जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख छ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि जलविद्युत् कम्पनीहरूले सार्वजनिक निष्कासन गर्ने सेयरमा सुरक्षाकर्मीका लागि छुट्टै हिस्सा सुनिश्चित हुने बाटो खुल्नेछ। यद्यपि, प्रस्तावित २ प्रतिशत हिस्सा कुन आधारमा गणना हुने, कुन–कुन सुरक्षा निकायका कर्मचारी समेटिने र आवेदन तथा बाँडफाँटको प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने विस्तृत कानुनी संरचना भने तयार भइसकेको उल्लेख मन्त्रालयको विवरणमा छैन।

सरकारले यो कदमलाई पछिल्लो विनाशकारी बाढीका क्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललगायत सुरक्षा निकायले खोज तथा उद्धारमा पुर्‍याएको योगदानसँग जोडेको छ।

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा संरचनामा कार्यरत ८ सयभन्दा बढी व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन रहेको सरकारी विवरण छ। तीमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ४७ कर्मचारी छन्।

सबैभन्दा धेरै माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाबाट ४३९ जना सम्पर्कविहीन छन्। सो आयोजनामा बाढी आउनुअघि १ हजार ४३३ जना कार्यरत रहेकामा ९५५ जनाको सकुशल उद्धार भएको वा उनीहरू आफैं सम्पर्कमा आएका छन्। हालसम्म त्यहाँबाट ३९ शव फेला परेको मन्त्रालयको विवरण छ।

त्यस्तै माथिल्लो त्रिशूली–३ बीबाट १७८ जना, रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट ९३ जना, माथिल्लो त्रिशूली–थ्री ‘ए’बाट ३९ जना र लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट ३९ जना सम्पर्कविहीन छन्।

बाढीले ऊर्जा पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उसका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्र बन्द भएका छन्। प्रत्यक्ष क्षति तथा प्रसारण संरचनामा आएको समस्याका कारण कुल ४१० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीबाट बाहिर रहेको सरकारी विवरण छ।

साथै ५०८ मेगावाट क्षमताका ६ वटा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त भएका छन्। प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार समग्र ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले बाढीमा सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत तथा ६ महिनासम्म सम्बन्धित कर्मचारीको तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ।

बाढी प्रभावित ग्राहकलाई भदौदेखि न्यूनतम बिलिङ नगर्ने, क्षतिग्रस्त मिटरको लगत कट्टा गर्ने तथा पुनः विद्युत् सेवा लिन चाहनेलाई निःशुल्क नयाँ मिटर उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिएको छ। प्रभावित १५ स्थानीय तहका ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा थप सहुलियत दिने विषय पनि अध्ययनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।