उधारो कारोबारमा कडाइको प्रस्ताव : ७ दिनभित्र भुक्तानी, नतिरे खाता–सम्पत्ति रोक्कादेखि लाभांश रोक्नेसम्म

काठमाण्डौ । व्यापारिक कारोबारमा वर्षौंसम्म उधारो रकम नउठ्ने समस्यालाई कानुनी संरचनाभित्र ल्याउन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ‘व्यापारिक उधारो रकम असुली विधेयक, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको छ।

चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहलाई मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको हो। साह हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रहेको सरकारी विवरणबाट पनि पुष्टि हुन्छ।

मस्यौदामा उधारो कारोबारको भुक्तानी अवधि, रकम असुलीका लागि छुट्टै समिति, सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का, लाभांश रोक्ने, भ्याट समायोजन, खराब ऋणलाई कर प्रयोजनमा खर्च कट्टी गर्नेदेखि विवाद छिटो टुंग्याउनेसम्मका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

चेम्बरका अनुसार वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेपछि लामो समयसम्म रकम नपाउँदा उद्योगी–व्यवसायीको कार्यशील पूँजी र नगद प्रवाहमा दबाब पर्ने तथा कारोबार विस्तारमा समेत समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। यही समस्या समाधान गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको चेम्बरको भनाइ छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमै उधारो असुलीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।

बिलमा म्याद नभए ७ दिनभित्र भुक्तानी

प्रस्तावित मस्यौदामा सामान्यतः वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा मूल्य तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। उधारो कारोबार भएमा भने बिल वा बिजकमा उल्लेखित अवधिभित्र रकम तिर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

बिलमा भुक्तानीको म्याद उल्लेख नभए वस्तु हस्तान्तरण भएको मितिले सात दिनभित्र क्रेताले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, क्रेताले वस्तु वा सेवा प्राप्त गरेको सात दिनभित्र गुणस्तर तथा करारअनुरूप भए–नभएको यकिन गर्नुपर्ने र फरक भए विक्रेतालाई जानकारी गराई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

मस्यौदाले लिखित वा विद्युतीय खरिद अनुरोध, विक्रेताको सहमति तथा बिक्री बिजकलाई समेत व्यापारिक कारोबारको प्रमाणका रूपमा मान्यता दिने प्रस्ताव गरेको छ।

उधारो उठाउन छुट्टै समिति

मस्यौदाको महत्वपूर्ण प्रस्तावमध्ये उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत ‘व्यापारिक उधारो कारोबार असुली समिति’ गठन गर्नु पनि हो।

प्रस्तावअनुसार मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र तथा मन्त्रालयको कानुन शाखाका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्।

प्रदेश तहमा पनि त्यस्तै प्रकृतिको प्रदेश उधारो कारोबार असुली समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ।

रकम नपाएका विक्रेताले आफूलाई सहज हुने संघीय वा प्रदेश समितिमा उजुरी दिन सक्नेछन्।

एक महिनाभित्र निर्णय, लाभांशसम्म रोक्ने प्रस्ताव

समितिले उजुरीमाथि अनुसन्धान गरी पक्षहरूबीच समन्वयमार्फत रकम असुल गराउने प्रयास गर्नेछ। मस्यौदामा समितिले एक महिनाभित्र उचित निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

रकम नतिर्ने क्रेताको आयकरमा खर्च समायोजन रोक्न सम्बन्धित कर कार्यालयलाई पत्राचार गर्न तथा कम्पनीको लाभांश रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

समितिलाई सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई उपस्थित गराउने तथा आवश्यकताअनुसार प्रहरी–प्रशासनको सहयोग लिन सक्ने अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ।

अदालत जानुअघि समितिमै उपचार खोज्नुपर्ने

मस्यौदाले व्यापारिक उधारो असुली विवादमा पहिले प्रस्तावित समितिमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

समितिबाट रकम असुल हुन नसके वा निर्णयमा चित्त नबुझेपछि मात्र जिल्ला अदालत जान सकिने प्रस्ताव छ। विक्रेताले साँवा, ब्याज र हर्जाना ब्याजसमेत दाबी गर्न पाउने र यस्तो मुद्दामा अदालत शुल्क नलाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्ता मुद्दा संक्षिप्त कार्यविधिबाट ३० दिनभित्र टुंग्याउने प्रस्तावसमेत मस्यौदामा राखिएको छ।

बैंक खाता र सम्पत्ति रोक्कासम्मको व्यवस्था

उधारो असुलीसम्बन्धी मुद्दामा प्रथम दृष्टिमै विक्रेताको दाबी उचित देखिए क्रेताको बैंक खाता वा अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न अन्तरिम आदेश दिन सकिने प्रस्ताव छ।

मुद्दा विचाराधीन रहँदा सम्बन्धित सम्पत्ति बिक्री, हस्तान्तरण वा नामसारी हुन नदिन अदालतले रोक्का आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

रकम नउठे भ्याट क्रेडिट

चेम्बरले मस्यौदामा करसम्बन्धी महत्वपूर्ण सुविधा पनि प्रस्ताव गरेको छ।

विक्रेताले बिक्रीबापतको भ्याट सरकारलाई दाखिला गरिसकेको तर क्रेताबाट रकम नपाएको अवस्थामा असुल हुन नसकेको रकममा लागेको भ्याट आगामी कर अवधिमा कर क्रेडिटका रूपमा समायोजन गर्न पाउने प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, मिलापत्रका क्रममा पूर्ण वा आंशिक रकम छुट दिएको अवस्थामा त्यस्तो रकमसँग सम्बन्धित भ्याटसमेत समायोजन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

असुल हुन नसकेको वा मिलापत्रमार्फत मिनाहा गरिएको रकमलाई प्रचलित आयकर कानुनको अधीनमा रही खराब ऋण वा व्यापारिक नोक्सानीका रूपमा करयोग्य आयबाट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित मस्यौदामा समेटिएको छ।

मिलापत्रलाई पनि प्राथमिकता

मस्यौदाले क्रेता र विक्रेताबीच मिलापत्रको बाटो खुला राखेको छ। दुवै पक्ष सहमत भए समिति वा अदालतले १५ दिनभित्र मिलापत्र गराउन सक्ने प्रस्ताव छ।

किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने गरी मिलापत्र भएको र कुनै किस्ता समयमा नतिरेमा दिइएको छुट वा मिनाहा स्वतः रद्द भई साँवा, ब्याज र हर्जानासहित रकम असुल गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार प्रस्तावित कानुनको मूल उद्देश्य वस्तु तथा सेवा बिक्री गरिसकेपछि लामो समयसम्म रकम नपाउने समस्यालाई संस्थागत र कानुनी ढंगबाट समाधान गर्नु हो।

चेम्बरले उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह सहज बनाउन, उधारो कारोबार व्यवस्थित गर्न र असुलीका लागि लामो कानुनी प्रक्रिया धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न प्रस्तावित कानुन उपयोगी हुने जनाएको छ।