१७ हजार मेगावाटको पीपीए खुलाउन इप्पानको माग, विद्युत् लाइसेन्स ५० वर्ष बनाउन सुझाव

काठमाण्डौ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत तथा कानुनी सुधारको माग गर्दै सरकारलाई सुझाव पेश गरेको छ। इप्पानले आधा दर्जन कानुन संशोधन गर्नेदेखि जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्नेसम्मका प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थालाई तोकिएको ढाँचामा सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेपछि इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान समस्या, लगानी अवरोध र प्रक्रियागत जटिलता हटाउन विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।

इप्पानले विशेषगरी करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्न, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्न, फाइल अड्काउने प्रवृत्ति रोक्न तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत सहभागी गराउन माग गरेको छ।

१७ हजार मेगावाटको पीपीए तत्काल खुलाउन माग

इप्पानले करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको रोकिएको पीपीए नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट तत्काल निर्णय गरी खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

साथै, पीपीए दरलाई मूल्यवृद्धि, विनिमय दर र वित्तीय लागतसँग आबद्ध गरी समयानुकूल पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै इप्पानले पीपीए रोकिँदा नयाँ आयोजना विकास, लगानी जुटाउने प्रक्रिया र वित्तीय व्यवस्थापनसमेत प्रभावित भइरहेको बताएको छ।

विद्युत् व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकार हटाउन सुझाव

इप्पानले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने कानुनी आधार बनाउन विद्युत् ऐन, २०४९ संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, प्रसारण लाइनको समस्या समाधानका लागि ‘खुला पहुँच’ सम्बन्धी कार्यविधि र ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।

निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत सहभागी गराउने स्पष्ट व्यवस्था गर्न सके उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधारमा समेत लगानी विस्तार हुने इप्पानको भनाइ छ।

विद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष

इप्पानले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष सुनिश्चित गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोजना निर्माणमा लामो समय लाग्ने, ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने तथा लगानी फिर्ताको अवधि पनि लामो हुने भएकाले लाइसेन्स अवधि दीर्घकालीन बनाउनुपर्ने तर्क इप्पानको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी सुरक्षित गर्न कानुनी स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक रहेको संस्थाले उल्लेख गरेको छ।

ईआईए प्रक्रिया छिटो बनाउन माग

इप्पानले वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित झन्झट हटाउँदै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृतिको प्रक्रिया छरितो बनाउनुपर्ने पनि माग गरेको छ।

ईआईए स्वीकृत गर्ने अधिकार मन्त्रीस्तरीय वा सचिवस्तरबाटै हुने गरी नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।

ईआईए स्वीकृत भएपछि रुख कटान तथा जग्गा सट्टाभर्नाको आदेश स्वतः प्राप्त हुने एकीकृत व्यवस्था लागू गर्न पनि इप्पानले प्रस्ताव गरेको छ।

यसैगरी, विषयगत मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच राय लिने प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तह वा सम्बन्धित कार्यालयले १५ दिनभित्र राय नदिए स्वतः सहमति भएको मानिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

जग्गाको हदबन्दी खुकुलो, एकद्वार प्रणालीको माग

ऊर्जा आयोजना निर्माणका क्रममा जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति, वातावरणीय अध्ययन र विभिन्न सरकारी निकायबाट अनुमति लिन लामो समय लाग्ने समस्या समाधान गर्न इप्पानले एकद्वार प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ।

जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था ऊर्जा आयोजनाका हकमा खुकुलो बनाउनुपर्ने र परियोजना विकासका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।

इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन नीतिगत स्थिरता, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, छिटो प्रशासनिक प्रक्रिया र सरकारी निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको जनाएको छ।