.gif)
.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निर्माणाधीन प्रसारण लाइन आयोजनामा देखिएका अवरोध हटाएर कामलाई गति दिने पहल थालेको छ। मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन निर्माणाधीन आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सम्बन्धित निकायसँग समन्वय अघि बढाएको हो।
मन्त्रालयले बिहीबार १२ वटा प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुखलाई बोलाएर आयोजनाको प्रगति तथा निर्माणका क्रममा देखिएका समस्याबारे जानकारी लिएको थियो। आयोजना प्रमुखहरूले वन विभागबाट रुख कटानमा अवरोध तथा सडक विभागबाट पोल र टावर सार्न पर्याप्त समय नपाउँदा निर्माण प्रभावित भएको जानकारी गराएका थिए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार प्रसारण लाइन आयोजनाको वास्तविक अवस्था बुझ्न तथा समस्या समाधानका लागि आयोजना प्रमुखसँग छलफल गरिएको हो। मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय थालेपछि केही आयोजनाको निर्माणले गति लिन थालेको उनले बताए।
प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख नवराज ओझाका अनुसार छलफलमा सहभागी १२ वटै आयोजनाको निर्माण कार्य चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ।
छलफलमा तुम्लिङटार–सितलपाटी २२० केभी, ढल्केबर–बाणगंगा १३२ केभी, कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी, नेपालगन्ज–नानपारा १३२ केभी, लालबन्दी–सलिमपुर १३२ केभी, इनरुवा–विराटनगर १३२ केभी, हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी र कालीगण्डकी–रिडी १३२ केभीलगायत आयोजनाको प्रगति प्रस्तुत गरिएको थियो।
(1).gif)
इनरुवा–विराटनगर प्रसारण लाइनमा म्याद थपिए पनि ठेकेदारले काम अघि नबढाएपछि पेटी ठेकेदारलाई नै आवश्यक भुक्तानी गरी तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी समन्वय गरिएको जनाइएको छ।
यस्तै, हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा देखिएको वनसम्बन्धी समस्या समाधान भएको र आयोजना आगामी कात्तिकसम्म सम्पन्न हुने जानकारी दिइएको छ।
ऊर्जामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अनिलकुमार अधिकारीका अनुसार केही प्रसारण लाइन छ महिनाभित्र र केही बढीमा एक वर्षभित्र राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने अवस्थामा छन्। ती आयोजना सञ्चालनमा आएपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा विद्युत् ट्रिपिङ तथा आपूर्ति अवरोधको समस्या कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अन्तरमन्त्रालय समन्वयबाट समाधान गर्न सकिने समस्या तत्कालै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले प्रसारण लाइनलाई ऊर्जा प्रणालीको मुख्य आधारका रूपमा लिँदै आयोजना प्रमुखलाई निर्माण कार्य तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्।
निर्माणका क्रममा थप समस्या देखिए तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि मन्त्रालय तयार रहेको बताएका छन्।
.png)
.gif)
(53).jpg)
.gif)
.gif)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।