काठमाण्डौ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सरकारले विद्यमान कानून सुधारमार्फत विकास र लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न खोजिरहेको बताएका छन्।
शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानूनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले लगानी र विकासका क्रममा देखिएका समस्यालाई कानुनी सुधारमार्फत सम्बोधन गरिने बताए।
उनले राज्यको प्रणाली कानूनअनुसार चल्ने र त्यसको परिणाम पनि कानूनकै गुणस्तरमा निर्भर हुने उल्लेख गरे। सरकार नागरिकमैत्री, विकासमैत्री र परिणाममुखी कानून निर्माणमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ।
“ऐन भनेको देशको ऐना हो। जस्तो ऐन हुन्छ, त्यस्तै राष्ट्र हुन्छ,” मन्त्री लम्सालले भने, “शहरी ऐन जस्तो छ, हाम्रो शहर पनि त्यस्तै छ। शिक्षा ऐन जस्तो छ, विद्यालय पनि सोहीअनुसार छन्। त्यसैले कानून कस्तो बनाउँछौँ भन्ने कुराले परिणाम पनि त्यहीअनुसार निर्धारण गर्छ।”
उनले पूर्वाधार निर्माणलाई थप गतिशील, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन कानूनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने बताए। तयार गरिएका कानूनी मस्यौदालाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गरी अझ उत्कृष्ट बनाउन सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानून सुधारको प्रसंग उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसायीबाट आएका सुझावलाई पनि सरकारले अध्ययन गरेको बताए। तर सरकार सामान्य संशोधनभन्दा पनि नीतिगत रूपमा स्पष्ट परिवर्तन खोजिरहेको उनले बताए।
“निर्माण व्यवसायी संघले सुझाव ल्याएको थियो। हामीले त्यो सुझाव पनि पढ्यौँ र हाम्रो तयारी पनि हेर्यौँ,” उनले भने, “तर सरकार खासमा सार्वजनिक हित केन्द्रित नीतिगत परिवर्तन खोजिरहेको छ।”
उनका अनुसार कानून सुधारको उद्देश्य कुनै एक क्षेत्र वा समूहलाई मात्र सहज बनाउनु नभई समग्र विकास प्रक्रिया, लगानी वातावरण र सार्वजनिक हितलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनु हो।
मन्त्री लम्सालले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै प्रक्रियागत जटिलता घटाउने, लगानी आकर्षित गर्ने र आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढेको बताए।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।