एफडब्लूसीएमएस सूचीबाट नेपाली म्यानपावर हटाउन मलेसियालाई नेपालको पत्र

 

 काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूलाई सूचीबाट हटाउन मलेसिया सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

मलेसियाले नेपाली श्रमिक भर्नाका लागि २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई ‘प्रिन्सिपल’ र ती कम्पनीअन्तर्गत २५० वटा म्यानपावरलाई ‘सपोर्टिङ’ अर्थात् सहायक कम्पनीका रूपमा सूचीकृत गरेपछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि नेपालले यस्तो पहल गरेको हो।

एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत २५ मुख्य म्यानपावर कम्पनीले समेत आफूहरू उक्त प्रणालीबाट बाहिरिन चाहेको भन्दै नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनका आधारमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई पत्र पठाएको हो।

‘प्रिन्सिपल’ र ‘सपोर्टिङ’ संरचनामा नेपालको असहमति

मलेसियाले एफडब्लूसीएमएसमार्फत विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न खोजे पनि नेपालले २५ मुख्य र २५० सहायक म्यानपावरको संरचना स्वीकार नगर्ने अडान राख्दै आएको छ।

नेपालमा करिब १ हजार २०० इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनी रहेकामा मलेसियाले सुरुमा २५ वटालाई मात्रै ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’का रूपमा सूचीकृत गरेको थियो। त्यसको विरोध भएपछि थप २५० म्यानपावरलाई ती २५ कम्पनीअन्तर्गत ‘सपोर्टिङ एजेन्सी’का रूपमा राखिएको थियो।

नेपाल सरकारको तर्क भने वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नेपाली कानुनअनुसार इजाजतपत्र प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीको हैसियत समान रहेको भन्ने छ। नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौतामा समेत ‘प्रिन्सिपल’ र ‘सपोर्ट’ एजेन्सीको व्यवस्था नरहेको नेपालले बताउँदै आएको छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हरिबहादुर डाँगीका अनुसार सीमित कम्पनीलाई मात्रै मलेसियाली रोजगारदातासँग जोड्ने व्यवस्था व्यवसायीलाई स्वीकार्य नभएकाले सूचीबाट हट्न २५ कम्पनीले सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।

२५ म्यानपावरमाथि छानबिन

यसैबीच सरकारले एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत २५ म्यानपावर कम्पनीको छनोट प्रक्रियाबारे छानबिनसमेत अघि बढाएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागले ती कम्पनीको कारोबार, छनोटको आधार, मलेसिया रोजगारीमा विगतको संलग्नता तथा अन्य म्यानपावर कम्पनीलाई आफ्नो मातहत आबद्ध गराउँदा अपनाइएको प्रक्रियाबारे विवरण मागेको छ।

विभागले २५ मुख्य म्यानपावरसँग पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको व्यावसायिक तथा वित्तीय विवरणसमेत मागेको छ। विवरणमा कारोबार, वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएका श्रमिकको संख्या, सेवा शुल्क, कर तथा लेखापरीक्षणलगायत विषय समेटिएका छन्।

यसअघि विभागले २५ मुख्य कम्पनीसँग आबद्ध भनिएका २५० म्यानपावरका लागि मलेसिया रोजगारीसम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति रोक्का गरेको थियो। छानबिन पूरा नभएसम्म नयाँ पूर्वस्वीकृति नदिने निर्णय गरिएको हो।

उच्च राजनीतिक तहमा संवाद

नेपालले सीमित म्यानपावरमार्फत मात्रै मलेसिया श्रमिक पठाउने व्यवस्था स्वीकार नगर्ने स्पष्ट गर्दै आएको छ। श्रममन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्रीसँगको टेलिफोन संवादमा नेपालबाट श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा सबै इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिन आग्रह गरेका थिए।

यसअघि प्रधानमन्त्री तहबाट समेत दुई देशबीच संवाद भएको थियो। म्यानपावर छनोटसम्बन्धी विवाद उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहबाट समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

श्रम मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यले नेपालले सूचीबाट हट्न चाहेका म्यानपावर कम्पनीको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियालाई पठाएको जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्बन्धमा देखिएको जटिलता समाधानका लागि उच्च तहबाटै पहल भइरहेको छ।

मलेसियाको आफ्नै प्रणालीमा जोड

मलेसियाले भने एफडब्लूसीएमएसमार्फत विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित र सरकारी निगरानीमा ल्याउने उद्देश्य रहेको बताउँदै आएको छ। प्रणालीमार्फत अवैध शुल्क, बिचौलिया र ठगी नियन्त्रण गर्ने मलेसियाको दाबी छ।

एफडब्लूसीएमएसमा रोजगारदाता दर्ता तथा विदेशी श्रमिक भर्नासम्बन्धी प्रक्रिया सञ्चालन हुने व्यवस्था छ। स्रोत देशका रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीमार्फत श्रमिक छनोट गर्ने संरचनासमेत प्रणालीमा राखिएको छ।

मलेसियामा रोजगारदाताले विदेशी श्रमिक नियुक्त गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ र यस प्रक्रियामा एफडब्लूसीएमएस प्रयोग हुँदै आएको छ।

यसैबीच, नेपालले मलेसियालाई पठाएको पत्रबारे क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले भने हालसम्म आफूलाई औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको जनाएको छ।

दूतावासका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीस्तरबाटै दुई देशबीच प्रत्यक्ष संवाद भइरहेकाले पत्र दूतावासमार्फत नपठाइएको हुन सक्ने बताएका छन्।

म्यानपावर छनोटसम्बन्धी विवाद समाधान हुन नसक्दा मलेसियाका लागि नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरण तथा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको छ।