निर्माण व्यवसायीलाई राहत : पेट्रोलियमदेखि सिमेन्ट–डण्डीसम्म विशेष मूल्य समायोजन

काठमाण्डौ ।  सरकारले सार्वजनिक निर्माण ठेक्कामा विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

असोज १९ गते गरिएको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम विशेष मूल्य समायोजन लागू गरिने भएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढेका पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट तथा डण्डीको हकमा विशेष मूल्य समायोजन उपलब्ध गराइनेछ।

यो सुविधा २०८२ चैत १५ गतेपछि समेत कार्यसम्पादन अवधि कायम रही सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्कामा लागू हुनेछ। मूल्य समायोजन वास्तविक तथा प्रमाणित खपतका आधारमा मात्र गरिने निर्णयमा उल्लेख छ।

सालबसाली तथा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्का पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा यस व्यवस्थामा समेटिनेछन्।

पहिलेदेखि नै मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्काको हकमा भने प्रचलित व्यवस्था तथा सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने रकम घटाएर बाँकी योग्य रकम मात्रै विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ।

सरकारले सामान्य बजार उतारचढावलाई नभई असाधारण परिस्थितिका कारण सिर्जित मूल्यवृद्धिलाई मात्र सम्बोधन गर्ने स्पष्ट पारेको छ। वास्तविक खपत, प्रमाणित परिमाण र सम्बन्धित मूल्यका आधारमा रकम निर्धारण गरिने भएकाले दोहोरो लाभ वा अनावश्यक भुक्तानी नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

असाधारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्माण कार्य रोकिन नदिने, चालु विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिने र निर्माण क्षेत्रमा सिर्जित असन्तुलनलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको हो।