अब बिल दिने व्यवसायीलाई पनि नगद पुरस्कार, कार्यविधि संशोधन गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

काठमाण्डौ । सरकारले करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमको दायरा विस्तार गर्दै अब बिल जारी गर्ने विक्रेता व्यवसायीलाई पनि नगद पुरस्कार दिने तयारी गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित राजस्व समीक्षा बैठकमा आन्तरिक राजस्व विभागलाई उपभोक्तासँगै बिल जारी गर्ने व्यवसायीलाई पनि प्रोत्साहन पुरस्कार दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि बिल लिने संस्कार विकास गरी कारोबारलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने उद्देश्यसहित उपभोक्तालाई नगद पुरस्कार दिँदै आएको छ। उक्त कार्यक्रमबाट बिल लिने प्रवृत्ति बढेको र राजस्व संकलनमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको निष्कर्षपछि विक्रेता पक्षलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने तयारी गरिएको हो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले उपभोक्तामा बिल लिनुपर्छ भन्ने चेतना व्यापक बन्दै गए पनि कतिपय व्यापारी बिल जारी गर्न हिचकिचाउने गरेको गुनासो आएको बताए।

“बिल लिनुपर्छ भन्ने त व्यापक देखियो। तर बिल जारी गर्नुपर्छ भन्नेलाई पनि प्रोत्साहनको नीति लिन जरुरी देखियो,” उनले मातहतका अधिकारीलाई भने, “कार्यविधि संशोधन गरेर प्रस्ताव ल्याउनुहोस्। कति रकम र कसरी दिन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरौं, जसले व्यवसायीलाई पनि बिल जारी गर्न प्रोत्साहन मिलोस्।”

उनले कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन बिल लिने संस्कारसँगै बिल दिने संस्कार पनि समान रूपमा विकास हुनुपर्नेमा जोड दिए।

१५–१५ दिनमा नगद पुरस्कार

साउन १ गतेदेखि सुरु भएको करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रमअन्तर्गत बिल नम्बरका आधारमा हरेक १५ दिनमा पुरस्कार घोषणा हुँदै आएको छ।

कार्यक्रमअनुसार दैनिक एक जना विजेतालाई १ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र बम्पर विजेतालाई १० लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार तोकिएको छ। आकस्मिक लाभकर कट्टीपछि विजेताले दैनिक पुरस्कारतर्फ १ लाख रुपैयाँ र बम्परतर्फ ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्।

साउन १ देखि असोज १५ गतेसम्म पाँच चरणमा पुरस्कार घोषणा भइसकेको छ। यस अवधिमा ७४ जनाले जनही १ लाख रुपैयाँ र पाँच जनाले बम्पर पुरस्कारबापत जनही ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेका छन्।

असोज दोस्रो पाक्षिकबाटै विक्रेताले पुरस्कार पाउन सक्ने

आन्तरिक राजस्व विभागले समयमै कार्यविधि संशोधन गरे असोज १६ देखि मसान्तसम्मको दोस्रो पाक्षिक पुरस्कार घोषणामै विक्रेता व्यवसायीलाई समेत समावेश गर्न सकिनेछ।

यद्यपि व्यवसायीले पाउने पुरस्कार रकम कति हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। विक्रेताका लागि तय गरिने प्रोत्साहन रकम उपभोक्तालाई दिइने पुरस्कारभन्दा कम हुने बताइएको छ।

कसरी सहभागी हुने ?

प्रोत्साहन पुरस्कारमा सहभागी हुन उपभोक्ताले वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा सक्कल प्यान वा भ्याट बिल लिनुपर्नेछ।

अनलाइन माध्यमबाट खरिद रकम भुक्तानी गर्ने उपभोक्ता स्वतः पुरस्कारका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ। नगद कारोबार गरी बिल लिएका उपभोक्ताले भने आन्तरिक राजस्व विभागको करदाता पुरस्कार पोर्टलमा पुगेर बिलको विवरण अपलोड गर्न सक्नेछन्।

सरकारले विक्रेतालाई पनि पुरस्कारको दायरामा ल्याएपछि बिल जारी गर्न आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति घट्ने र कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।