विद्युत उत्पादनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०% लगानी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की

काठमाण्डौ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बैंक वित्तीय संस्थाले विद्युत उत्पादनमा कम्तिमा पनि २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गुर्नपर्ने बताएका छन् । इकोनोमिक मिडिया एसोसियसन नेपाल (इमान)द्वारा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) र नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)सँगको सहकार्यमा आयोजित प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘अब बैंक वित्तीय संस्थाले कम्तिमा २० प्रतिशत लगानी गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ। त्यसैगरी कतिपय संस्थामा बेकामे बनेर रोकिएका रकम परिचालनको वातावरण पनि बन्नुपर्दछ ।’ सामान्य शब्दका कारण भन्सारमा सामानहरु रोकिने अवस्था देखिएको भन्दै नीतिबाटै यस विषयबारे सोच्न आवश्यक रहेको कार्कीले बताए ।

यस्तै कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ऊर्जा दशक घोषणा गरेर ऊर्जा क्षेत्रको विशेष सुरक्षा नीति लिनुपर्ने बताएका छन् । उनले बजेट बनाउँदा अबको दश वर्षमा देशलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने हिसाबले नीति लिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘दश वर्षलाई ऊर्जा दशक र ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो छ । सरकारले दश वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर जाने लक्ष्य लिएको छ । १३ हजार ५ सय मेगावाट देशभित्रै खपत गर्ने र १५ हजार मेगावाट विदेश निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहनेछ । यसमा गम्भीर भएर वातावरण सिर्जना गर्न सबै लाग्नुपर्नेछ ।’

पिपिए खोलेर जाने नीति बजेटले लिनुपर्ने भन्दै उनले बजेटले तोकेका विषय र सुविधा कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताए । वन र जग्गाको समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अध्यक्ष कार्कीले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नहुँदा काम गर्नसक्ने व्यक्ति तोक्नुपर्ने बताए । ट्रान्समिसन लाइन बनाउन र विद्युतको व्यापार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।  

बिजुली खपत बढाउने पूर्वाधार विकासमा बजेट बढाउनुपर्ने अध्यक्ष कार्कीको सुझाव रहेको छ । दीगो समृद्धिका लागि जलविद्युत नै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले सडक बाटो, बजार पु¥याउने लगायत विविद्य गतिविधि गरिरहेको यस क्षेत्रलाई महत्वमा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।