निजी क्षेत्रलाई पहिलोपटक अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्यो, दुई वर्षसम्म तयारी गर्न पाइने

काठमाण्डौ ।  नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई उत्पादनबाट व्यापारसम्म विस्तार गर्ने गरी सरकारले नयाँ कदम चालेको छ। अब निजी कम्पनीहरूले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि बजार खोज्ने, सम्भावित स्वदेशी तथा विदेशी साझेदार पहिचान गर्ने र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको पूर्वतयारी गर्न पाउने भएका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले शुक्रबार निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने उद्देश्यले आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेका हुन्। यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि विद्युत् व्यापारमा प्रवेशको माग गर्दै आएको निजी क्षेत्रका लागि औपचारिक बाटो खुलेको छ।

यसअघि निजी क्षेत्र विद्युत् आयोजना निर्माण र उत्पादनमा सक्रिय रहे पनि अन्तरदेशीय बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा व्यापारको तयारी गर्ने स्पष्ट संयन्त्र थिएन। नयाँ व्यवस्थाले सरकारबाट आशयपत्र प्राप्त कम्पनीलाई सम्भावित बजार र खरिदकर्ता खोज्ने, प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र व्यापारिक साझेदारसँग वार्ता अघि बढाउने आधार दिनेछ।

आशयपत्र प्राप्त कम्पनीले प्रचलित कानुनअनुसार विद्युत् व्यापारको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सक्नेछ। त्यस्तै सम्भावित खरिदकर्ता तथा साझेदार पहिचान, वार्ता, समन्वय र सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्ने कामसमेत गर्न पाइनेछ।

तर आशयपत्र पाउँदैमा कम्पनीले तत्काल विद्युत् किनबेच गर्न भने पाउने छैन। औपचारिक विद्युत् व्यापार, खरिद–बिक्री सम्झौताको कार्यान्वयन, प्रसारण क्षमता बुकिङ तथा खुला पहुँच प्रयोग गर्न सम्बन्धित कानुनअनुसार छुट्टै अनुमतिपत्र, स्वीकृति, सहमति र आवश्यक प्राविधिक व्यवस्था पूरा गर्नुपर्नेछ।

यस अर्थमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई तत्काल कारोबारको अनुमति नभई विद्युत् व्यापारको पूर्वतयारीमा प्रवेश गर्ने ढोका खोलेको हो।

दुरुपयोग रोक्न कडा सर्त

आशयपत्रलाई व्यापार अनुमतिपत्रका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने गरी सरकारले विभिन्न सर्त राखेको छ। आवेदन दिने कम्पनीले आफू कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नरहेको, पेस गरेका कागजात तथा विवरण सत्य रहेको र आशयपत्र दुरुपयोग गर्ने उद्देश्य नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।

आशयपत्र प्राप्त गरेकै आधारमा भविष्यमा विद्युत् व्यापार अनुमतिपत्र पाउने हक सिर्जना भएको दाबी गर्न पाइने छैन। कम्पनी र सम्भावित साझेदारबीच हुने समझदारी वा सम्झौताबाट नेपाल सरकारमाथि कुनै वित्तीय वा अन्य दायित्वसमेत सिर्जना हुने छैन।

हरेक तीन महिनामा मन्त्रालयलाई हिसाब

आशयपत्र लिने कम्पनीमाथि प्रगति रिपोर्टिङको दायित्वसमेत राखिएको छ। प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र कम्पनीले ऊर्जा मन्त्रालयमा आफ्नो प्रगति विवरण बुझाउनुपर्नेछ।

त्यस्तो प्रतिवेदनमा सम्पन्न काम, हासिल भएका उपलब्धि, लक्ष्यअनुसार भएको प्रगति, देखिएका समस्या र आगामी कार्ययोजना उल्लेख गर्नुपर्नेछ। आवश्यक ठाने मन्त्रालयले कम्पनीसँग थप कागजात तथा स्पष्टीकरणसमेत माग्न सक्नेछ।

कम्पनीको स्वामित्व वा सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्दा पनि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आशयपत्रका सर्त उल्लंघन भएमा, कम्पनीले पेस गरेको विवरण झुटो वा भ्रामक ठहरिएमा अथवा सार्वजनिक हित तथा विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित सञ्चालनका लागि आवश्यक देखिएमा सरकारले आशयपत्र निलम्बन, संशोधन वा खारेज गर्न सक्नेछ।

अधिकतम दुई वर्षको समय

आशयपत्रको अवधि प्रचलित कानुनले तोकेबमोजिम वा जारी भएको मितिदेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ। अवधि थप गर्न चाहने कम्पनीले म्याद समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि कामको प्रगति र म्याद थप गर्नुपर्ने कारणसहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।

सरकारको यो निर्णयले नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र केन्द्रित संरचनाबाट क्रमशः बजारमुखी प्रणालीतर्फ लैजाने आधार तयार गर्न सक्ने देखिन्छ। निजी कम्पनीहरू आफैंले सम्भावित बजार, खरिदकर्ता, मूल्य, कारोबारका सर्त र जोखिमको अध्ययन गर्न थालेपछि नयाँ विद्युत् आयोजनामा हुने लगानीलाई बजारको वास्तविक सम्भावनासँग जोड्न पनि सहयोग पुग्न सक्छ।

यसले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनसँगै बजार विकासमा समेत सक्रिय गराउने र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा प्रतिस्पर्धी सहभागिता विस्तार गर्ने सम्भावना खोलेको छ।