असोजमा राजस्वको छलाङ : लक्ष्य लगभग भेटियो, तीन महिनाको हिसाबमा अझै ३० अर्बको खाडल

काठमाडौं । राजस्व संकलनमा लक्ष्य र प्राप्तिबीच फराकिलो अन्तर झेल्दै आएको सरकारलाई असोजको तथ्याङ्कले केही राहत दिएको छ। उक्त महिनामा लक्ष्यको लगभग शतप्रतिशत राजस्व उठे पनि पहिलो तीन महिनाको सञ्चित हिसाबमा भने सरकार अझै ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पछाडि छ।

अर्थ मन्त्रालयको उपलब्ध विवरणअनुसार असोजमा एक खर्ब १५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकामा एक खर्ब १५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। लक्ष्यभन्दा २२ करोड रुपैयाँ मात्रै कम उठ्दा मासिक प्राप्ति ९९.८ प्रतिशत पुगेको हो।

बाढीपहिरो, चीनसँगका स्थलमार्गमा अवरोध र वीरगञ्ज नाकामा केही दिन देखिएको प्रणालीगत समस्याबीच पनि संकलन लक्ष्यनजिक पुगेको छ। अब सरकारसामु यही गतिलाई आगामी महिनामा कायम राख्दै अघिल्ला महिनाको कमीसमेत पूर्ति गर्ने चुनौती छ।

असोजको वृद्धिदर ३६.५ प्रतिशत

गत आर्थिक वर्षको असोजमा ८४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। यसपटक सोभन्दा ३० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बढी उठेको छ।

यी दुई रकमको तुलनामा असोजको राजस्व वृद्धिदर करिब ३६.५ प्रतिशत हुन्छ। असोज ३० गते एकै दिन तीन अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको विवरण छ।

यसले असोजको मासिक संकलनमा उल्लेख्य सुधार देखाउँछ। तर एउटा महिनाको उपलब्धिलाई मात्रै आधार बनाएर वार्षिक लक्ष्य सहजै पूरा हुने निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन।

मासिक लक्ष्य भेटिए पनि त्रैमासिक हिसाब अपुग

असोजसम्म सरकारले तीन खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। असोज ३० गतेसम्मको प्राप्ति भने दुई खर्ब ९९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ।

यो लक्ष्यको करिब ९०.८ प्रतिशत हो। अर्थात् पहिलो तीन महिनाको लक्ष्यभन्दा ३० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कम राजस्व उठेको छ।

असोजको संकलन लक्ष्यनजिक पुगे पनि साउन र भदौबाट सरेको कमी समग्र हिसाबमा बाँकी रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यसैले आगामी महिनामा तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्नुका साथै सञ्चित अन्तर घटाउने दबाब पनि सरकारमाथि रहनेछ।

गत वर्षभन्दा ५६ अर्ब बढी, लक्ष्य प्राप्तिमा पनि सुधार

गत आर्थिक वर्षको असोज ३० गतेसम्म दुई खर्ब ४३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। यस वर्ष सोही अवधिमा ५६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बढी उठेको छ। यसको वृद्धिदर करिब २३.३ प्रतिशत हुन्छ।

गत वर्ष असोजसम्मको लक्ष्य तीन खर्ब २१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ थियो। त्यसको तुलनामा प्राप्ति करिब ७५.६ प्रतिशत थियो। यस वर्ष लक्ष्य प्राप्ति ९०.८ प्रतिशत पुग्नुले संकलन रकमसँगै लक्ष्य भेट्ने क्षमतामा पनि सुधार आएको देखाउँछ।

तर यहाँ विवरणको समयसीमा छुट्याउन आवश्यक छ। मासिक संकलनको रकमलाई असोज महिनाको प्राप्ति भनिएको छ भने सञ्चित संकलन असोज ३० गतेसम्मको हो।

भ्याटले दिएको साथ, आयकरले उठाएको प्रश्न

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार राजस्व सुधार सबै कर शीर्षकमा समान छैन। मूल्य अभिवृद्धि कर अपेक्षाअनुसार संकलन भएको छ। अन्तःशुल्क र भन्सार लक्ष्यनजिक रहे पनि आयकरमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन।

यसले राजस्व वृद्धिलाई उपभोगमा आधारित करले बढी साथ दिएको संकेत गर्छ। तर कर शीर्षकगत विस्तृत रकम उपलब्ध नभएकाले समग्र वृद्धिमा कुन करको कति योगदान रह्यो भन्ने यकिन गर्न सकिँदैन।

आयकरको कमजोर वृद्धिले व्यवसायको आम्दानी, नाफा, कर अनुपालन र संकलनको समयतालिकाजस्ता पक्षको थप विश्लेषण आवश्यक बनाएको छ। समग्र राजस्व बढेकै आधारमा व्यवसायको नाफा वा नागरिकको आम्दानी पनि उही गतिमा बढेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

सुधारको श्रेय सरकारलाई, परीक्षण निरन्तरतामा

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व वृद्धिलाई नीतिगत सुधार र सुशासनको लाभांशका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सरकारले यस वर्ष भ्याटको दायरा विस्तार गर्नुका साथै केही वस्तुमा अन्तःशुल्क घटाएर भन्सार तथा अन्य करमा परिवर्तन गरेको थियो।

तर नीतिगत परिवर्तन, आयात, कारोबारको आकार र प्रशासनिक सुधारमध्ये कुन पक्षले कति योगदान दियो भन्ने छुट्याउन थप तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ। असोजको उच्च संकलन आगामी महिनामा पनि दोहोरिन्छ कि दोहोरिँदैन भन्नेले सुधारको दिगोपना देखाउनेछ।

वार्षिक लक्ष्यको करिब १९ प्रतिशत संकलन

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब ८० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। असोज ३० गतेसम्मको संकलन यसको करिब १९ प्रतिशत हो।

वार्षिक लक्ष्य भेट्न अब करिब १२ खर्ब ८० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ थप उठाउनुपर्ने हुन्छ। राजस्व संकलन महिनैपिच्छे समान नहुने भए पनि यो रकमले बाँकी अवधिको चुनौती स्पष्ट गर्छ।

असोजले सरकारलाई लक्ष्यनजिक पुग्न सकिने आधार दिएको छ। अब त्यस उपलब्धिलाई टिकाउँदै आयकर सुधार गर्ने र पहिलो तीन महिनाको अपुग रकम पूर्ति गर्ने कामले वार्षिक राजस्वको नतिजा निर्धारण गर्नेछ।