नेपालले पाउँदैछ ३ अर्ब बढीको जलवायु सहायता, कहिले पूरा हुन्छ प्रक्रिया ?

काठमाण्डौ । भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित नेपालको पुनर्स्थापनाका लागि २ करोड अमेरिकी डलर छुट्याउने प्रस्तावमाथि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु क्षति कोषले विशेष छलफल गर्ने भएको छ। तर, प्रस्ताव पारित भए पनि नेपालले तत्काल रकम प्राप्त गर्नेछैन।

‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ (एफआरएलडी) को पहिलो असाधारण बोर्ड बैठक अक्टोबर २२ अर्थात् कात्तिक ५ गते अनलाइन बस्ने तय भएको छ। प्रस्तावमा नेपालका लागि सम्भावित सहायता २ करोड डलर र निगरानी तथा सुपरिवेक्षणका लागि थप १६ लाख डलर गरी कुल २ करोड १६ लाख डलर अस्थायी रूपमा छुट्याउने विषय समेटिएको छ।

क्लाइमेट होम न्युजका अनुसार विकसित र विकासशील मुलुकका बोर्ड सदस्यहरूले संयुक्त रूपमा प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरेका हुन्। प्रस्ताव अघि बढेपछि नेपालले रकम कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने विस्तृत योजना पेस गर्नुपर्नेछ। त्यसको मूल्यांकनपछि बोर्डले सहायता स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनेछ।

यसकारण रकम छुट्याउनु, सहायता स्वीकृत हुनु र निकासा हुनु फरक चरण हुन्। अहिलेको बैठकले सम्भावित सहायताको बाटो खोल्न सक्छ, तर रकम प्राप्त हुने समय निश्चित भएको छैन।

नेपालको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको अनुमानित आवश्यकता करिब ४ अर्ब ८० करोड डलर रहेको अवस्थामा प्रस्तावित सहायता त्यसको सानो हिस्सा मात्रै हो। यद्यपि, कुनै निश्चित विपद्का लागि कोषले रकम अलग गर्ने दिशामा यो महत्त्वपूर्ण कदम हुन सक्छ।

बैठकमा नियमित आवेदन अवधि सकिएपछि आएको नेपालको आपतकालीन अनुरोधलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय पनि जोडिएको छ। यसले भविष्यमा विपद् प्रभावित अन्य मुलुकका लागि समेत सहायता प्रक्रियाको बाटो देखाउन सक्छ।

नेपालका लागि अबको चुनौती प्रस्तावित रकम सुनिश्चित गर्नुका साथै प्रभावित समुदायको आवश्यकता पहिचान गरेर कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम तयार गर्नु हो। अन्तर्राष्ट्रिय कोषको निर्णयको वास्तविक अर्थ भने सहायता कति छिटो पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा परिचालन हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ।