विदेशी पुँजी जुटाउन नयाँ अस्त्र : ४० करोड डलरको अनुमतिपछि कहाँ अड्कियो प्रक्रिया ?

काठमाडौँ । विकास आयोजनाका लागि पैसा जुटाउने र ठूलो भूकम्पपछि राज्यको ढुकुटीमा पर्ने दबाब घटाउने- नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारसँग जोडिएका दुई फरक वित्तीय साधन अघि बढाएको छ। एउटा, नेपाली रुपैयाँमा आधारित अफशोर बन्डमार्फत निजी क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने बाटो हो। अर्को, भूकम्पको जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासम्म हस्तान्तरण गर्ने विपद् बन्डको तयारी हो। 

दुवैलाई ‘बन्ड’ भनिए पनि उद्देश्य र कारोबारको प्रकृति फरक छन्। अफशोर बन्डले लगानीयोग्य परियोजनालाई ऋण उपलब्ध गराउने आधार बनाउँछ। विपद् बन्डले भने सम्झौतामा तोकिएको स्तरको प्राकृतिक विपत्ति आएमा रकम उपलब्ध हुने गरी बीमाजस्तै वित्तीय सुरक्षा दिन्छ।

अनुमतिको ढोका खुल्यो, लगानीको परीक्षा बाँकी

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत अघि सारेको अफशोर बन्डको घोषणापछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लाई नेपाली रुपैयाँमा आधारित ऋणपत्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जारी गर्ने अनुमति दिएको छ।

यहाँ रकमसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण स्पष्टता आवश्यक छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार अनुमति प्रत्येक संस्थालाई २० करोड अमेरिकी डलरबराबर, अर्थात् संयुक्त रूपमा ४० करोड अमेरिकी डलरबराबरको हो। यो २०–२० करोड नेपाली रुपैयाँको अनुमति होइन। दुवै संस्थाले आगामी १० वर्षभित्र तोकिएको सीमामा बन्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको न्यू बिजनेस एजले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ। 

तर, अनुमति प्राप्त हुनु र वास्तविक रकम परिचालन हुनु फरक चरण हुन्। उपलब्ध गराइएको विवरणमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले लगानी प्रक्रिया अघि नबढेको र परियोजना छनोट भइनसकेको बताएका छन्। यसले अहिलेको मुख्य चुनौती बन्ड घोषणाभन्दा पनि ऋण तिर्न सक्ने, व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य परियोजना तयार गर्नु रहेको देखाउँछ।

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव हरिशचन्द्र ढकालको भनाइअनुसार, लगानीयोग्य परियोजना र ऋण लिने पक्ष तयार भएपछि आईएफसी तथा एडीबीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट स्रोत जुटाएर नेपाली मुद्रामै ऋण उपलब्ध गराउन सक्छन्।

यसको व्यावहारिक आकर्षण मुद्राको जोखिमसँग जोडिएको छ। आम्दानी नेपाली रुपैयाँमा हुने आयोजनाले विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा रुपैयाँ कमजोर भए सावाँ–ब्याजको भार बढ्न सक्छ। नेपाली रुपैयाँमै ऋण र भुक्तानीको व्यवस्था हुँदा यस्तो प्रत्यक्ष सटही जोखिम घटाउन सहयोग पुग्छ। Fiscal Nepal

यद्यपि नेपाली मुद्रामा ऋण पाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। ऋणको ब्याजदर, अवधि, अन्य शुल्क र परियोजनाको आम्दानीले त्यसको वास्तविक उपयोगिता निर्धारण गर्नेछन्। त्यसैले बन्डको सफलताको मापन अनुमति पाएको रकमबाट भन्दा परियोजनाले प्राप्त गर्ने वित्तीय सर्त र वास्तविक लगानीबाट हुनेछ।

भूकम्पपछि स्रोत खोज्ने बाध्यता घटाउने प्रयास

अर्कोतर्फ, नेपाल र विश्व बैंकबीच अक्टोबर १५ मा भएको कार्यादेश सम्झौताले भूकम्पसम्बन्धी विपद् बन्डको सम्भाव्यता तथा संरचना अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विश्व बैंकका अनुसार यसको उद्देश्य ठूलो भूकम्पपछि नेपालले छिटो रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था खोज्नु हो।

यो सम्झौता भइसकेको बन्ड निष्कासन वा निश्चित रकमको सुरक्षा लागू भएको घोषणा भने होइन। विश्व बैंक समूहको ट्रेजरीले नेपाल सरकार र बजारका सहभागीहरूसँग मिलेर सम्भाव्यता तथा सम्भावित संरचना मूल्याङ्कन गर्नेछ। 

विपद् बन्डमा लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउने अवसरसँगै विपत्तिको जोखिम पनि स्वीकार गर्छन्। सम्झौतामा तोकिएको घटना भए उनीहरूको लगानीको केही वा सम्पूर्ण रकम प्रभावित देशलाई भुक्तानी गर्न प्रयोग हुन सक्छ। तोकिएको घटना नभए अवधिको अन्त्यमा लगानीकर्तालाई मूलधन फिर्ता गरिन्छ। 

यसकारण विपद् बन्डको केन्द्रमा क्षतिको विवरण मात्रै हुँदैन, भुक्तानी सक्रिय गर्ने पूर्वनिर्धारित सर्त हुन्छ। नेपालका लागि त्यस्तो सर्त, सुरक्षा अवधि, लागत र अधिकतम भुक्तानीको अन्तिम संरचना महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

१९ करोड डलरसम्मको सुरक्षा : प्रारम्भिक प्रस्ताव कति ठोस ?

विश्व बैंकको प्रारम्भिक परियोजना कागजातलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणमा जोखिम हस्तान्तरणको प्रिमियम तथा कारोबार खर्चका लागि दुई करोड अमेरिकी डलर वित्तीय व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ। त्यसबाट तीन वर्षको अवधिमा भूकम्पको स्तरअनुसार करिब आठ करोडदेखि १९ करोड अमेरिकी डलरसम्मको सुरक्षा सम्भव हुने प्रारम्भिक आकलन छ। यी रकम अन्तिम सम्झौताबाट सुनिश्चित भइसकेका होइनन्।

त्यहाँ उल्लेख भएको ‘२० वर्षमा एकपटक’ वा ‘१०० वर्षमा एकपटक’को भूकम्पलाई निश्चित समयतालिका सम्झन मिल्दैन। जोखिम आकलनमा यस्तो अभिव्यक्तिले कुनै स्तरको घटना हुने वार्षिक सम्भावना जनाउँछ; भूकम्प त्यति वर्षपछि मात्रै आउँछ भन्ने अर्थ लाग्दैन।

नेपालले विपद्पछिको वित्तीय व्यवस्थापनमा यसअघि पनि आकस्मिक ऋणको बाटो अपनाएको छ। सन् २०२४ मा विश्व बैंकसँग प्राकृतिक वा जलवायुजन्य विपत्ति तथा स्वास्थ्य आपत्कालमा उपयोग गर्न सकिने १५ करोड अमेरिकी डलरको आकस्मिक वित्तीय सम्झौता भएको थियो। प्रस्तावित विपद् बन्ड भने जोखिम हस्तान्तरण गर्ने अर्को प्रकृतिको साधन हो। 

अफशोर बन्डको सफलता लगानीयोग्य परियोजना र प्रतिस्पर्धी ऋण सर्तमा निर्भर रहनेछ। विपद् बन्डको उपयोगिता भने नेपालले बेहोर्ने लागत, समेटिने जोखिम र विपत्तिपछि रकम उपलब्ध हुने सर्तले निर्धारण गर्नेछ। यी दुवै पहललाई प्रभावकारी बनाउन घोषणा र सम्झौतापछिको प्राविधिक तयारी नै निर्णायक हुनेछ।