हिमताल फुट्ने जोखिम घटाउन चार तालको पानीको सतह घटाइने

 

काठमाण्डौ । सरकारले हिमताल फुटेर आउन सक्ने आकस्मिक बाढीबाट बस्ती, जलविद्युत आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा हुने क्षति कम गर्न उच्च जोखिमका चार हिमतालको पानीको सतह घटाउने कार्यक्रम अघि बढाएको छ। यससँगै छ प्रमुख नदी बेसिनमा बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने योजना पनि अगाडि सारिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका जल तथा मौसम क्षेत्रसम्बन्धी दुई श्वेतपत्रमा हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण, बाढी पूर्वानुमान र मौसम निगरानी प्रणालीको सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

तीन जिल्लाका चार हिमताल प्राथमिकतामा

ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजनाअन्तर्गत मनाङको ठुलागी, संखुवासभाको तल्लो बरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु–२ हिमतालको पानीको सतह घटाउने कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को आधिकारिक विवरणमा पनि यी चार हिमताललाई तत्काल जोखिम न्यूनीकरण आवश्यक रहेका तालका रूपमा समेटिएको छ।

जलवायु परिवर्तनसँगै हिमनदी पग्लिने क्रम, तीव्र वर्षा र हिमतालको अस्थिरताले तल्लो तटीय क्षेत्रमा आकस्मिक बाढीको जोखिम बढाइरहेको छ। आयोजनाले तालको पानीको सतह घटाउनेसँगै निगरानी, पूर्वसूचना र समुदायको विपद् तयारीलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

करिब ४ करोड ९९ लाख डलरको आयोजना

हिमताल र जलवायुजन्य बाढीको जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी यस आयोजनाको कुल लागत करिब ४ करोड ९९ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ। यो रकम तालको सतह घटाउने कामसहित निगरानी, पूर्वसूचना र अन्य जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमका लागि हो।

श्वेतपत्रमा आयोजना सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। यसअघि दोलखाको छो–रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह घटाएर जोखिम कम गरिएको अनुभवलाई नयाँ कार्यक्रममा उपयोग गरिनेछ। यूएनडीपीले पनि ती दुई तालमा भएका कामलाई आगामी हस्तक्षेपको आधारका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

छ नदी बेसिनमा बाढीको पूर्वसूचना

जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाअन्तर्गत छ नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिरहेको छ। सन् २०२२–२०२८ अवधिको यस आयोजनाको लागत ७५ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।

केन्द्रले जेठ १ गतेदेखि असोज मसान्तसम्म चौबीसै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वानुमान मोडल विकास गर्ने योजना पनि छ।

यसैगरी, बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गरिनेछ। यसबाट जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सम्भावित बाढीबारे समयमै जानकारी दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

५०३ मौसम केन्द्र स्वचालित बनाउने प्रस्ताव

मौसम तथा बाढी पूर्वानुमानलाई थप विश्वसनीय बनाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेसिन लर्निङ र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली प्रयोग गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

देशभरका ५०३ म्यानुअल मौसम केन्द्रलाई क्रमशः स्वचालित मापन केन्द्रमा स्तरोन्नति गर्ने र काठमाडौँ उपत्यकामा एक्स–ब्यान्ड राडार जडान गर्ने प्रस्ताव छ। माथिल्लो वायुमण्डलको अवस्था अध्ययन गर्न थप छ प्रदेशमा रेडियोसोन्डे केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।

पूर्वानुमानबाट प्राप्त सूचना स्थानीय तह र जोखिममा रहेका समुदायसम्म समयमै पुर्‍याउन मोबाइल एप, टोल–फ्री सेवा, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य सञ्चार माध्यम प्रयोग गरिनेछ। सरकारले निगरानी र सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाएर विपद्अघि नै समुदायलाई तयारीको समय उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।