भारतमा १२ लाखसम्मको आम्दानीमा कर नलाग्ने, ईभी र मोबाइल फोन सस्तो हुने

काठमाण्डौ । भारतको केन्द्र सरकारले आज बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसका कारण त्यहाँका मध्यमवर्गका मानिस खुशी देखिएका छन् ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने महत्वपूर्ण वर्ग मानिने मध्यम वर्गलाई विशेष लाभ पुग्ने गरी भारत सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न महत्वपूर्ण घोषणा गरेको छ ।

भारत सरकारले बजेटमा १० ठूला घोषणा गरेको छ। जसलाई बुँदागत रुपमा हेर्नुहोस् :

१. आयकर

• नयाँ कर व्यवस्थाअन्तर्गत, अब १२ लाख भारुसम्मको आम्दानीमा कुनै कर लाग्ने छैन।
• ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि टिडिएस सीमा ५० हजारबाट बढाएर १ लाख पुर्‍याइएको छ।
• सरकारले अर्को हप्ता नयाँ आयकर विधेयक पेश गर्नेछ।

२. सस्तो/महँगो

• इभी ब्याट्री निर्माणको लागि छुट दिइएका पूँजीगत वस्तुहरूको सूचीमा ३५ थप वस्तुहरू समावेश गरिएका छन्। यसले ईभीलाई सस्तो बनाउनसक्छ।
• छुट दिइएका पूँजीगत वस्तुहरूको सूचीमा मोबाइल फोन ब्याट्री निर्माणका लागि २८ थप वस्तुहरू थपिएका छन्। यसले मोबाइल सस्तो बनाउन सक्छ।
• सरकारले ३६ वटा जीवनरक्षक औषधिमा लगाइएको भन्सार महसुल खारेज गरेको छ। यसले यी औषधिहरू सस्तो बनाउनेछ।
• अन्तरक्रियात्मक फ्ल्याट प्यानल डिस्प्ले महँगो हुनेछ। भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ।

३.किसान

• धन धन योजना सुरु गरिनेछ। यस अन्तर्गत, उत्पादन कम भएका १०० जिल्लाहरूलाई समेटिनेछ।
• किसान क्रेडिट कार्डको सीमा ५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा। हाल, कार्डको अधिकतम सीमा ३ लाख रुपैयाँ छ।
• दाल उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको लागि ६ वर्षे अभियान सुरु गरिनेछ।
• मखाना बोर्ड गठन गर्ने घोषणा। बिहारका किसानहरूलाई
• मखाना खेतीमा सहयोग मिल्नेछ।

४.व्यवसाय

• एमएसएमईको लागि क्रेडिट ग्यारेन्टी कभर ५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइनेछ।
• दर्ता भएका लघु उद्यमहरूको लागि ५ लाख रुपैयाँको सीमा भएको नयाँ क्रेडिट कार्ड।
• खेलौना निर्माणको लागि मेक इन इन्डिया अन्तर्गत एउटा योजना सुरु गरिनेछ।
• सडक विक्रेताहरूको लागि प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजनाको ऋण सीमा बढेर ३० हजार रुपैयाँ हुनेछ।

५. शिक्षा

• सबै सरकारी माध्यमिक विद्यालयहरूलाई ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटीले जोडिनेछ।
• ५०० करोड रुपैयाँको लागतमा एआई शिक्षासँग सम्बन्धित उत्कृष्टता केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ।
• ५ वर्षमा मेडिकल कलेजहरूमा ७५ हजार सिट थपिनेछ। अर्को वर्ष १० हजार सिट थपिनेछ।
• २०१४ पछि स्थापित ६ मध्ये ५ आईआईटीमा सिट दोब्बर गरिनेछ। ६५०० नयाँ विद्यार्थीहरूले भर्ना पाउन सक्नेछन्।

६.पर्यटन र कनेक्टिभिटी

• उडान योजना मार्फत आगामी १० वर्षमा १२० नयाँ शहरहरूलाई जोड्ने योजना।
• बिहारमा ग्रीनफिल्ड विमानस्थल परियोजना सुरु गर्ने योजनाको घोषणा।
• राज्यहरूसँगको साझेदारीमा ५० शीर्ष पर्यटकीय गन्तव्यहरू विकास गरिनेछ।
• हिल इन इन्डिया योजना मार्फत चिकित्सा पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।

७.स्वास्थ्य

• आगामी ३ वर्षमा सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा डे केयर क्यान्सर सेन्टरहरू निर्माण गर्ने योजना छ। २०२५-२६ मा २०० वटा डे केयर क्यान्सर सेन्टरहरू निर्माण गरिनेछ।
• सबै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी प्रदान गरिनेछ।
• गिग कामदारहरू (जसको जागिर अस्थायी छ)लाई जन आरोग्य योजनामा ​​जोडिनेछ।

८.पूर्वाधार

• राज्य सरकारहरूलाई पूर्वाधार विकासको लागि १.५ लाख करोड रुपैयाँ दिइनेछ। यो ५० वर्षको लागि ब्याजरहित ऋण हुनेछ।
• एआईमा उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गर्न ५०० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिनेछ।
• २०२५ ३० को लागि नयाँ सम्पत्ति मुद्रीकरण योजना। यसबाट पूर्वाधार परियोजनाहरूको लागि १० लाख करोड रुपैयाँ जुट्नेछ।

९. महिला

• ५ लाख महिला र अनुसूचित जाति तथा जनजाति उद्यमीहरूका लागि नयाँ योजना सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। यस अन्तर्गत सस्तो व्यावसायिक ऋण उपलब्ध हुनेछ।
• पहिलो पटक उद्यमीहरूले ५ वर्षमा २ करोड रुपैयाँको आवधिक ऋण पाउनेछन्।
• सक्षम आंगनवाडी तथा पोषण २.० योजना अन्तर्गत, ८ करोड बालिका र १ करोड गर्भवती तथा स्तनपान गराउने महिलाहरूले पोषण सहयोग पाउनेछन्।

१०.आणविक मिसन

• २०४७ सम्ममा १०० गिगावाट आणविक ऊर्जा विकास गर्ने अभियान सुरु गर्ने घोषणा।
• यो लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रसँग सक्रिय साझेदारी गरिनेछ।
• साना मोड्युलर रिएक्टरहरूको अनुसन्धान र विकासको लागि आणविक ऊर्जा मिसनको घोषणा।
• २०३३ सम्ममा कम्तिमा ५ वटा स्वदेशी रूपमा विकसित साना मोड्युलर रिएक्टरहरू सञ्चालनमा आउनेछन्।

(भारतीय मिडियाको सहयोग)