डेटा, वेब र हावा पहिलोपटक राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रको आकारमा गणना हुँदै

काठमाण्डौ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्वीकृत परिवर्तनअनुसार, पहिलो पटक राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रको गणनामा हावा(ऊर्जा), डेटा र छाल(वेब)हरूलाई समावेश गरिन लागिएको छ।

यसअघि, तेलका स्रोतजस्ता सम्पत्तिहरूलाई गणनामा समावेश गरिएको थियो, जुन पछिल्लो पटक २००८ मा अद्यावधिक गरिएको नियमअन्तर्गत थियो।

नयाँ अद्यावधिकले प्राकृतिक स्रोतहरूको उपभोग लागत र डाटाको मूल्यजस्ता पछिल्लो दशकमा महत्त्वपूर्ण बनेका क्षेत्रहरूलाई समेट्ने लक्ष्य राखेको छ।

यी परिवर्तनहरू २०३० देखि लागू हुनेछन्, जसले बेलायतको अर्थतन्त्रको अनुमानित आकार वृद्धि गराउनसक्छ। यसले अर्थतन्त्रको निश्चित अंश रक्षा वा सहायता क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धतालाई महँगो बनाउनसक्छ।

हावा र छालहरूको आर्थिक मूल्य मुलुकका टर्बाइनहरूबाट उत्पन्न गर्न सकिने कुल ऊर्जाको मूल्यका आधारमा गणना गर्न सकिन्छ।

यस अद्यावधिकले डाटालाई पनि आफ्नै छुट्टै सम्पत्तिको रूपमा लिनेछ, जसले यसलाई सञ्चय गर्ने सर्भर र क्याबलहरूभन्दा अलग्गै मूल्यांकन गर्नेछ।

सरकारहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रको आकार र वृद्धिको मापन गर्न साझा नियम पुस्तिका प्रयोग गर्छन्।

क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयकी प्रोफेसर डायन कोयलका अनुसार, यी परिवर्तनहरू 'नयाँ लेखन नभई, साना परिमार्जन मात्र' हुन्।

फिस्कल स्टडिज इन्स्टिच्युटका बेन जारान्कोले यसलाई वास्तविक परिवर्तन नभई 'लेखा प्रणालीमा परिवर्तन' भनी व्याख्या गरेका छन्। 'यसबाट भौतिक रूपमा हामी कुनै लाभमा पुग्ने छैनौं, र कर राजस्व पनि वृद्धि हुने छैन', उनले भने।

तर यसले अर्थतन्त्रलाई ठूलो देखाउन सक्छ, जसले बेलायती सरकारले भविष्यमा गर्ने खर्च योजनामा समस्या सिर्जना गर्न सक्छ।

उदाहरणका लागि, लेबर पार्टीले अर्थतन्त्रको निश्चित प्रतिशत रक्षा र सहायता क्षेत्रमा खर्च गर्ने वाचा गरेको छ।

यदि नयाँ नियमले २०३० सम्म अर्थतन्त्रको अनुमानित आकार २ ३ प्रतिशतले बढायो भने, रक्षा खर्चमा २ अर्ब यूरो थपिनसक्छ।

यो कुल सरकारी बजेटको तुलनामा सानो भए पनि, हाल विदेशी सहायता कटौती (६ अर्ब पाउन्ड) गरेर बढाइएको रक्षा खर्च वा सरकारको आफ्नै वित्तीय नियमहरू पूरा गर्न बाँकी रहेको रकम (१० अर्ब यूरो)सँग तुलना गर्दा ठूलो रकम हो।

सरकारी खर्चको अनुगमन गर्ने निकाय अफिस फर बजेट रेस्पोन्सिबिलिटीले यस मार्चमा आफ्नो मूल्याङ्कन गर्दा यी नयाँ नियमहरूको प्रभावलाई समावेश गर्नेछैन।

यसले सरकारका लागि तुरुन्त समस्या सिर्जना नगरे पनि, भविष्यमा बेलायती अर्थमन्त्रीका लागि चुनौती बन्न सक्छ।

-BBC