विशाल बजारको साधारण सभा रोक्न अदालतको आदेश

काठमाण्डौ। यही फागुन २८ गते आयोजना हुने तय भएको विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको साधारण सभा स्थगित भएको छ । जिल्ला अदालत काठमाण्डौ र उच्च अदालत पाटनले अन्तिरिम आदेश दिएसँगै कम्पनीको साधारण सभा स्थगित हुने भएको हो ।

गत माघ २८ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले ५ वर्षको साधारण सभा एकैपटक डाकेको थियो । उक्त सभा फागुन २८ गते काठमाण्डौको सुन्धारामा रहेको आर्मी अफिसर्स क्लबमा बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुने तय भएको थियो ।  

तर यसबीचमा कम्पनीको साधारण सभा सेयरधनीहरूको हित विपरीत रहेको भन्दै कम्पनीविरुद्ध सेयरधनी सुनिलकुमार शाक्यले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त उजुरीका विषयमा उच्च अदालतका न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र ऋषि राजभण्डारीको फागुन २६ गतेको इजलाशले कम्पनीको साधारण सभा आयोजना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । शाक्यको पक्षबाट अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, सतिष कृष्ण खरेल, अधिवक्ता युवराज बन्जाडे र दिपेन्द्र झाले बहस गरेका थिए ।  

उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ लिई यस अदालतमा उपस्थित हुनु,’।

विशाल बजारका सेयरधनीहरुको लगानीको मुल्यांकन नगरी उनीहरुलाई अलग राखी कम्पनीको साधारण सभा सञ्चालन गर्दा निवेदकहरुको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको तथा सुविधा सन्तुलनको सिद्वान्त समेतलाई मध्येनजर गर्दा निवेदकहरुको मागदाबी सम्बोधन गर्न कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ (४) समेतको अनुकुल हुने भएकाले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कम्पनीद्वारा आह्वान गरिएको साधारण सभा स्थगित गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।  

यस्तै, काठमाण्डौ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उमानाथ गौतमको फागुन २१ गतेको एकल इजलाशले साधारण सभाको १० नम्बर प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । निवेदक विजयनारायण राजभण्डारीको उजुरीमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । भण्डारीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सम्भु थापाले नै बहस गरेका थिए ।

कम्पनीले साधारण सभाको बुँदा नम्बर १० मा पसलकवलसँग सेयर गाभी स्वतः नवीकरण हुने गरेको सम्झौता खारेज प्रस्ताव गरेको छ ।

तर, निवेदकहरूको दाबी अनुसार कम्पनीसँग विसं २०५४ साउन १ गते भएको सम्झौताको दफा १२ मा पसलको बहाल प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा तत्काल लागू रहेको बहाल दरमा १० प्रतिशतका दरले वृद्धि भै करारनामा स्वतः नवीकरण हुने उल्लेख छ ।