आगामी बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग परामर्श, कार्यान्वयन योग्य बजेट ल्याउन सुझाव

काठमाण्डौ । पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले कार्यान्वयन योग्य र यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ वर्षको बजेट सम्बन्धी परामर्शमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले लोकप्रिय र नारामा केन्द्रित नभइ व्यवहारिक बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन्। त्यसैगरी उनीहरुले बजेटलाई उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।  

पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले धेरै आयोजनाहरु प्रस्ताव गर्ने भन्दा ठूला, प्रतिफलयुक्त र कार्यान्वयन योग्य आयोजनामा प्राथमिकता दिनु पर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा र आयआर्जनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिएका छन् ।  

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वैचारिक र नीतिगत स्पष्टता सहित कार्यान्वयन योग्य बजेटलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए । पर्याप्तसाधन स्रोत नभइकन राज्यले सबै कुरा गर्न खोज्दा समस्या आएको उल्लेख गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री डा।भट्टराईले सार्वजनिक, निजी, सहकारी र समुदायको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।  

पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड पालना गर्दै सिमित र कार्यान्वयन हुने खालका आयोजनाहरुल्याउन आग्रह गरे । उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।  

पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई चरणवद्ध रुपमा सम्पन्न गर्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्दै बनेका पूर्वाधारहरुलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले सूचना प्रविधिलाई विशेष महत्व दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रादेशिक हिसाबले पनि सुन्तलित बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।  

त्यसैगरी, पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयतमा आधारित राजस्वलाई आन्तरिकउत्पादनमा आधारित बनाउनु पर्ने बताए । उनले नयाँ नीति बनाउनु भन्दा परिणाममुखी बजेट बनाउनजरुरी रहेको उल्लेख गर्दै ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।  

पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चुनौतीलाई अवसरका रुपमा लिनुपर्ने बताउँदै क्षेत्रीय, प्रादेशिक र भौगोलिक सन्तुलन कायम हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने बताए । उनले जनताले अनुभूति गर्ने खालको र सबै निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । वैदेशिक लगानीलाई विशेष जोड दिन पनि पूर्व अर्थमन्त्री कार्कीले सुझाव दिए।  

यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पुराना आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने र तीन करोड रुपैयाँको सीमालाई ख्याल गर्न सुझाव दिए । विगतको तुलनामा पर्यटन, पूर्वाधार, सिंचाइ, उर्जा लगायतका क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको उल्लेख गर्दै प्रतिफल दिने उद्योगहरुमा केन्द्रित हुन सुझाव दिए ।  

पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आम्दानी र खर्चको योजनासहित अनुशासित बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले उद्योग र कृषिलाई समन्वय गर्ने संयन्त्र जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै बजेट निर्माणलाई प्रभावकारी र परिणामुखी बनाउनेमा जोड दिए ।  

पूर्व अर्थमन्त्री डा.रुप ज्योतीले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न नीतिगत सुधारमार्फत प्रतिष्पर्धालाई प्रवर्धन तथा प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे ।  

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लोकप्रियताको खोजी गरेर बजेट ल्याउने सुविधा नभएको उल्लेख गर्दै यथार्थपरक र अनुशासित बजेटको तयारीमा रहेको बताए ।