चालु पूँजी कर्जामा राष्ट्रबैंक लचक: व्यवसायीलाई राहात, बैंकहरुको नाफा बढ्ने

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले व्यवसायी तथा बैंकहरुलाई राहात हुने गरी चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा लचकता अपनाएको छ ।

जिल्ला दौडाहाबाट फर्किएका राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उद्योग, व्यवसायी र समग्र निजी क्षेत्रको लामोे समदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्दै चालु पूँजी कर्जाको मार्गदर्शनको पुरानो व्यवस्था संसोधन गर्दै लचक नीति लिएका हुन् । 

सीमाभन्दा बढी चालु पूँजी कर्जा लिएका व्यवसायीहरुले २०८२ असार मसान्तभित्रै पाँच किस्ता गरेर कर्जा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्थामा संसोधन गर्दै समयसीमा १ वर्ष थप गरिदिएका हुन् ।  

'चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ लागू भएको मिति २०७९/०७/०१ पूर्व प्रवाह भएका चालु पूँजीकर्जालाई यस मार्गदर्शनअनुसार पहिलोपटक पुनरावलोकन वा नवीकरण गर्दा मार्गदर्शनले तोकेको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएका कर्जामध्ये भुक्तानी हुन बाँकी कर्जा रकमलाई समान आवधिक किस्ता कायम गरी २०८४ असार मसान्तसम्ममा भुक्तान हुने गरी भुक्तानी तालिका निर्धारण गरी असूलउपर गर्नुपर्नेछ ।' संसोधित व्यवस्थाको विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा जारी गरिएको सर्कुलरमा भनिएको छ-'तर यस्तो कर्जामा यसअघि कायम रहेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम कर्जा नियमित नभएसम्म फिर्ता(राइटब्याक) गर्न पाइनेछैन । यसरी गरिएको कर्जा समायोजनलाई  कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना मानिनेछैन ।'  

नयाँ व्यवस्थाका कारण व्यवसायीहरुलाई ऋण तिर्न सहज हुनेछ। 

यस्तै, २०८२ असारसम्मको समयसीमा कायम रहँदा व्यवसायीले ऋण तिर्न नसकेकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यस्ता कर्जाको सतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउथ्यो । जसका कारण चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुँदा बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्ने तथा नाफामा समेत प्रभाव पर्ने जोखिम हुन्थ्यो ।  

राष्ट्रबैंकको संसोधित व्यवस्थाले व्यवसायिक जगतमा राहात भएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बुकमा समेत सुधार हुने ठानिएको छ ।  

यस्तै, केन्द्रीय बैंकले निर्देशित लगानीतर्फको कर्जा लगानीको समयसीमा पनि बढाइदिएको छ । कृषि, लघु उद्यम, विपन्न कर्जा जस्ता निर्देशित कर्जाको सीमामा पनि लचक नीति लिइएको छ । 

राष्टबैंकले २०८२ असार मसान्तसम्ममा १२ प्रतिशत पुर्याइसक्नुपर्ने कृषि कर्जा अब २०८३ असार मसान्तसम्म पुर्याउने स्पेश दिएको छ ।  

यस्तै, घरेलु तथा साना उद्यम, पर्यटन र उर्जा क्षेत्रका लागि तोकिएको सीमा समेत बढाइएको छ । अब बैंकहरुले २०८४ असार मसान्तको साटो २०८५ असार मसान्तसम्म यी क्षेत्रमा निर्देशित कर्जाको सीमा पुर्याए हुनेछ ।  

केन्द्रीय बैंकबाट भएका थप लचक व्यवस्थाहरु यस्ता छन् :

बैंक र व्यवसायीले अकाउण्ट म्यानेज गर्ने समय पाए, राष्ट्रबैंक लचक सधैं तयार रहेको संकेत

केन्द्रीय बैंकबाट भएको नीतिगत संसोधनप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले संसोधित व्यवस्थाले बैंक र व्यवसायीहरूलाई आफ्नो खाताहरू व्यवस्थापन गर्न थप समय उपलब्ध गराएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 'यसपटक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ र व्यवसायीहरूले उठाएका समस्याहरू सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीतिसम्म पनि पर्खिएन। यसले स्पष्ट संकेत दिएको छ कि राष्ट्र बैंक लचक र सहयोगी बन्न तयार छ, तर बैंक तथा व्यवसायीहरूले यस लचकता र सहुलियतलाई विश्वासिलो र सही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेछ।' उनले भनेका छन् -'तोकिएका क्षेत्रगत कर्जाका मापदण्डहरू एक वर्षका लागि थप गरिएको छ। साना तथा मझौला उद्यम (SME) का लागि अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा २०८२ असोज मसान्तसम्म पुनर्संरचनाको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। यस्ता कर्जाहरूलाई पहिलेको कर्जाको वर्गमै राखिनेछ।कार्यशील पुँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयन एक वर्षका लागि स्थगन गरिएको छ।'