कर्जाको ब्याजदर तोक्दा लघुवित्तले गर्ने छलछाममाथि थप कडाईं, बैंकले झै फिक्स्ड दर पनि तोक्नसक्ने

काठमाण्डौ । लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा तोक्ने ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्थामा ग्राहकहरुलाई राहात हुने गरी नियामक नेपाल राष्टबैंकले थप कडाई गरेको छ ।  

बिहीबार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई एक सर्कुलर जारी गर्दै राष्टबैंकले एकीकृत निर्देशनमा गरिएको संसोधनको विषयमा जानकारी गराएको हो ।  

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले मिति २०८२/०४/०१ भन्दा अगाडि प्रवाह गरेको तथा हाल बक्यौता रहेको कर्जाको हकमा आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम् १५ प्रतिशतसम्म निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था छ । २०८२ साउन १ गतेदेखि प्रवाह हुने कर्जामा निम्नानुसार हुने गरी ब्याजदर तय गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको छ: 

(क) लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकसँग कर्जामा लिने ब्याजदर “आधार दर”सँग आबद्ध गरी तय गर्नु पर्नेछ ।  

(ख) लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकसँग कर्जामा लिने ब्याजदर आफ्नो आधार दरमा बढीमा ३ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी त्रयमासिक रुपमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो पछिल्लो तीन महिनाको प्रकाशित औसत आधार दरमा प्रिमियम थप गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग कर्जामा लिने ब्याजदर निर्धारण गर्दा नेपाल राष्ट्रबैंकबाट प्रकाशित “ देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति” मा उल्लेख भएबमोजिम वाणिज्य बैंकहरुको पछिल्लो मासिक औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गर्दा हुन आउने दरभन्दा बढी हुने गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।  

'यसप्रकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ३ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गर्दा हुनआउने ब्याजदर र यस बैंकबाट प्रकाशित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा उल्लेख भएबमोजिम वाणिज्य बैंकहरुको पछिल्लो मासिक औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गर्दा हुन आउने ब्याजदरमध्ये जुन कम हुन्छ, सो दरको सीमाभित्र रही आफ्ना ग्राहकसँग कर्जामा लिने ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।'-निर्देशनमा भनिएको छ ।  

उदाहरण वाणिज्य बैंकहरुको पछिल्लो प्रकाशित महिनाको औसत आधार दर अर्थात् २०८२ जेठ महिनाको औसत आधार दर ६.०९ प्रतिशत रहेकोमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ६.०९ प्रतिशतमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गर्दा हुन आउने दर १५.०९ प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने छैन । तर, यदि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बुँदा नं. (ख) बमोजिम आफ्नो आधार दरमा बढीमा ३ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम थप गर्दा कर्जामा लिने ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम हुन्छ र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित वाणिज्य बैंकहरुको पछिल्लो मासिक औसत आधारदरमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गर्दा हुन आउने दर १५.०९ प्रतिशत हुन्छ भने यस अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १५.०९ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने छैन ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मासिक रुपले अनुसूची–१४.१ बमोजिम आधार दर तयार गरी महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र केन्द्रीय बैंकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । साथै, आधार दर मासिक रुपमा आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।  

आगामी त्रैमासको लागि कर्जा तथा सापटमा लागू हुने ब्याजदर सम्बन्धी सूचना त्रैमास शुरु हुनुपूर्व आफ्नो वेबसाइट तथा शाखा कार्यालयहरुमा प्रकाशित गरिसक्नुपर्नेछ । ब्याजदर प्रकाशन गर्दा कर्जा शीर्षक अनुसार आधार दरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, आगामी त्रैमासको लागि कर्जा तथा सापटमा लागू हुने ब्याजदर आफ्ना ग्राहकलाई सहजै जानकारी प्राप्त हुने गरी समूह बैठक, लोन कार्ड वा पासबुक र एसएमएस मार्फत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्कुलरमा उल्लेख छ । 

कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल÷हर्जाना ब्याजदर २ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्ने तथा पेनाल/हर्जाना ब्याज गणना गर्दा म्याद नाघेको किस्ताको साँवा रकममा वार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन र पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुल उपर गर्न नपाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।  

यस्तै, अब लघुवित्तहरुले ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ ।  

कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको थपघटको सीमासम्म त्रैमासिक रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । तर, पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तन भन्दा बढीले ब्याजदर घटाउन, जुनसुकै अवस्थामा ब्याजदर वृद्धि नगर्न तथा ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न बाधा पर्ने छैन ।  

यसरी व्याजदर घटाउँदा वा वृद्धि नगर्दा सबै ग्राहकले समान रुपमा सुविधा पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था समेत भएको छ ।  

यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाको परिवर्तनीय ब्याजदरको साथै स्थिर ब्याजदर समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था भएको छ । ग्राहकले कर्जा लिँदा परिवर्तनीय ब्याजदर एवम् स्थिर ब्याजदरमध्ये कुनै एक किसिमको ब्याजदर कायम हुने गरी कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।  

परिवर्तनीय ब्याजदरमा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा कर्जाको प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरिएको प्रिमियम दर कर्जा अवधिभर परिवर्तन गर्न नपाईने व्यवस्था समेत आएको छ ।  

स्थिर ब्याजदरमा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा कर्जाको प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरिएको ब्याजदर कर्जा अवधिभर परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था समेत भएको छ ।