(1).gif)
(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई केही दिनमै ३०-४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तान गरी बजार चलायमान बनाउन लागिएको जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
परिसंघले अर्थमन्त्रीसँग भेट गरेपछि जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्र केही दवाबमा रहेको उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसायीहरुको दिनुपर्ने भुक्तानी दिई बजारलाई चलायमान बनाउन ३०-४० अर्ब बजारमा पैसा पठाउन लागेको समेत जानकारी दिएका छन् ।
.gif)
सो अवसरमा मन्त्री पुनले सरकारले उद्यमी व्यवसायीलाई तर्साउने नभई प्रोत्साहन गर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले पहिले सुन्ने त्यसपछि मात्रै थुन्नुपर्ने अवस्थामा थुन्ने निर्देशन गृहमन्त्री समेतलाई दिएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएरै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने, सुन्ने र लागू गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । “निजी क्षेत्र बन्यो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ । अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । यो सरकारले निजी क्षेत्रलाई तर्साउँदैन” पुनले प्रष्ट पार्दै भने ।
बहुदर भ्याट प्रणालीमा जानुपर्ने परिसंघको सुझावलाई सकारात्मक भन्दै उनले करको दरका विषयमा नभई कर नीतिका विषयमा खुला रुपमा छलफल गर्ने बताए ।
परिसंघले आफूहरुसँग अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा छलफल गरेका बताएको छ ।
परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ टोलीले मंगलबार मन्त्री पुनलाई बधाई तथा शुभकामना दिंदै मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमका विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
अध्यक्ष अग्रवालले मुलुकको आर्थिक अवस्था र निजी क्षेत्रले भागेको समस्याका विषयमा जानकारी गराउँदै निजी क्षेत्रको मनोबल किन खस्कियो भन्ने विषयमा स्पष्ट भई त्यहीबाट अर्थतन्त्र सुधारका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भारतले अवलम्बन गरेको जीएसटी र नेपालले अवलम्बन गरेको एकदरको मूल्य अभिबृद्धि कर(भ्याट)का कारण अनधिकृत व्यापार बढाउन सहयोग गरेको बताउँदै बहुदर भ्याट प्रणालीमा जान आग्रह समेत गरे ।
अध्यक्ष अग्रवालले साफ्टाका कारण कतिपय वस्तुहरुको भन्दा कच्चा पदार्थको मूल्य बढी भएकाले स्वदेशी उद्योगहरु प्रभावित भईरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।
कर्पोरेट विषयमा उद्योगी व्यवसायीलाई पहिले थुन्ने अनि सुन्ने गरिएकाले व्यवसायिक वातावरण बनाउन उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित कानूनहरुलाई ‘डिक्रिमिनलाइज्ड’ गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
.png)
.jpg)
.jpg)
