(1).gif)
(2).gif)
.jpg)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । अर्थतन्त्रको पुर्ननिर्माण र पुनरुत्थानमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग हरदम सहकार्य गर्ने निजी क्षेत्रले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
हालैको आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको आँकलन गरी पुनर्निर्माणका लागि सरकारले कोष समेत खडा गरिसकेको छ ।
हामी आपैmले पनि क्षति बेहोरेका छौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने, हामी पनि उठ्दै र सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न हामी तयार छौं ।
.gif)
साथै अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्र पुनःस्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्नसक्ने वातावरणको सुनिश्चितता गर्न, राजश्व बुझाउने समय थपेर जरीवाना र दण्ड हटाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए ।
महासंघले सोमबार २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्ने राजश्व विवरणको समय थपको माग गरेको थियो । सोही आधारमा नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनालले मंगलबार एक महिना थप गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिदिएका छन् ।
सोही छलफलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकमबाट पनि पुनरुत्थानमा सहयोग उपलब्ध गराउनसक्ने सुझाए ।
छलफलमा उनीहरुले २०२६ मा नेपाल अति कम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको तर यसै पनि तयारी नरहेको अवस्थामा भएको क्षतिले समस्या उत्पन्न हुनसक्नेतर्पm सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यस्तै समस्या भोगेको बंगलादेशले विशेष गरी व्यापार सुविधाबाट बञ्चित हुने हुँदा स्तरोन्नतिको निर्णय पर सार्न खोजिरहेको छ । नेपालले पनि अहिले नै यसबारे निर्णय नगरे ढिला हुने उनीहरुको भनाई थियो ।
छलफलका क्रममा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे ।
युवापुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको बताउँदै ढकालले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार कायम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने सो क्रममा बताएका थिए ।
“यो अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर दर घटाउने वा उपभोग्य वस्तुमा न्यून दर लागू गर्ने, भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्न विशेष प्याकेज घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जा आवश्यक छ, साथै बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।”-अध्यक्ष ढकालले भने ।
यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले वर्तमान परिस्थितिमा व्यवसायीको आत्मविश्वास मजबुत बनाउँदै पुनरुत्थानमा जुट्नु पर्ने र त्यसको लागि आफूहरु तयार रहेको बताएका थिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहको चर्चा गर्दै व्यवसायीको आत्मबल उठाउँदै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए ।
नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनका अध्यक्ष करण चौधरीले अटो क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएपनि सबै मिलेर पुनरुत्थानको काम गर्नुपर्ने बताए ।
आन्दोलनका क्रममा ठूलो क्षति बेहोरेको भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ्गले आफू अझै पनि निरन्तर लगानी, रोजगारी सिर्जना र राजश्वमा योगदान दिन चाहिरहेको बताएका थिए ।
व्यवसायीका सुझावहरुपछि अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको साथ लिएरै अर्थतन्त्र सुधारका काम गरिने बताए । उनले निजी क्षेत्रको माग अनुसार तत्काल राजश्व विवरण बुझाउने समय एक महिना थप गर्ने निर्णय समेत गरेको बताए ।
छलफलका क्रममा चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन लगायतका वित्तीय सहुलियत तत्काल दिन सकिनेतर्फ व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
.png)
.jpg)
