(3).gif)
(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले जलविद्युत कम्पनीलाई कानून नबन्दै आईपीओको अनुमति रोक्न नमिल्ने बताएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटको आजको भेटघाटका क्रममा मन्त्री खनालले विद्युत उत्पादन गरेपछि मात्रै आईपीओ अनुमति दिन उचित हुने सुझाव आएको भए पनि कानून नबन्दै अनुमति रोक्न नमिल्ने बताएका हुन।
उक्त अवसरमा खनालले जलविद्युत कम्पनीलाई बत्ती बलेपछि मात्रै आईपीओको अनुमति दिन उपयुक्त हुने सुझाव आफूले दिएको भएपनि उक्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून बनिनसकेको र अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा तत्काल नयाँ कानून बन्ने वा संसोधन हुने अवस्था पनि नरहेकोले साविककै कानून अनुसार सबै कम्पनीले आईपीओ अनुमति पाउनुपर्ने बताए।
(2).gif)
.gif)
यस्तै उनले नयाँ कानून बनाउन वा संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा चाहिने तर अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा साविककै कानून अनुसार जलविद्युत कम्पनीहरुले आईपीओको अनुमति लगायतका सुविधा पाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले साबिककै कानून अनुसार ऊर्जा उत्पादकहरुको मनोबल बढाउने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए।
यस्तै उक्त अवसरमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विगत २८ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ रोकिएका कारण प्रवर्द्धक र राज्यलाई गरी समग्रमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक नोक्शानी भएको बताए ।
उनले आईजीनको विवादका कारण नेप्सेमा सूचीकृत हुन नसकेका कम्पनीको सूचीकरण गर्नु पर्ने समेत माग राखे ।
(1).gif)
.gif)
.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.png)
.jpg)
(2).jpg)
.jpg)
