डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनः ८ अर्ब २६ करोड असुल गर्ने प्राधिकरणको तयारी, २८ किस्ताको सुविधा

काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने उद्योगलाई बाँकी रहेको रकम तिर्न २१ दिनको समय सीमा तोकेको छ।

आइतबार जारी सूचनामार्फत प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई आगामी कात्तिक १७ भित्र बक्यौता बुझाउन आग्रह गर्दै तोकिएको समयसीमा उल्लंघन भएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो।

गत शुक्रबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको पहलमा बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो। यसअनुसार, लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत निरन्तर बिजुली उपभोग गरे पनि दशकौँदेखि शुल्क नतिरेका उद्योगीलाई भुक्तानी गर्न बाध्य पार्ने तयारी गरिएको छ।

यसअघि घिसिङ कार्यकारी निर्देशक हुँदा ४९ उद्योगीमाथि ८ अर्ब २६ करोड बराबरको बक्यौता असुल गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको दबाबका कारण उनलाई पदबाट हटाइएकाे थियो। हाल नागरिक सरकार गठनपछि ऊर्जामन्त्री बनेका घिसिङले पुरानै एजेन्डा अघि बढाएका हुन्।

प्राधिकरणका तथ्याङ्कअनुसार ४९ उद्योगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल अझै बुझाएका छैनन्। ती उद्योगलाई रकम तिर्ने सुविधा स्वरूप २८ किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।