लोडसेडिङको पुरानो बिलले उद्योग संकटमा: कात्तिक २ गतेसम्म पनि बक्यौता नतिरे लाइन काटिने

काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता महसुल नतिर्ने उद्योगहरूलाई कडा कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम शुल्क बुझाउन बाँकी उद्योगहरूको विद्युत् लाइन कात्तिक २ गते राति १२ बजेपछि पूर्ण रूपमा काट्ने प्राधिकरणको घोषणा छ। यो कदमले उद्योगीहरूमाथि ठूलो दबाब सिर्जना भएको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने, "हामीले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि उद्योगीहरूले बक्यौता तिरेका छैनन्। केहीले छलफलका लागि सम्पर्क गरेका छन्, तर अब समय सकिँदै छ। म्यादभित्र रकम नबुझाए विद्युत् आपूर्ति बन्द हुन्छ, यो अन्तिम चेतावनी हो।" 

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशन र कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको सक्रियतामा प्राधिकरणले यो अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। सञ्चालक समितिको निर्णयले पनि बक्यौता असुलीमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेको छ।

यो विवादको जरो २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको लोडसेडिङको कठिन समयमा पुग्छ। त्यतिबेला प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई प्रिमियम शुल्कमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत निर्वाध विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो। तर, उद्योगीहरूले टीओडी मिटरको अभाव र शुल्कको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरे। फलस्वरूप, ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाखभन्दा बढी रकम बक्यौता बनेको छ, जुन कुल २३ अर्ब ४४ करोडको हिस्सा हो।

प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई सहुलियत दिँदै २८ किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा प्रदान गरेको छ। तर, सम्राट र रोल्पा सिमेन्टबाहेक अन्य उद्योगले यो सुविधाको उपयोग गरेका छैनन्। यी दुई उद्योगले भने आंशिक भुक्तानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्राधिकरणले यो बक्यौता नउठ्दा आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको बताएको छ। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको मात्रै २४ अर्ब र सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने २०–२२ अर्ब रकम बक्यौता रहेको प्राधिकरणको दाबी छ।

यो मुद्दा १० वर्षदेखि अनसुलझित छ। पहिलेको नेतृत्वले २५ प्रतिशत धरौटी ५ प्रतिशतमा झारेर उद्योगीहरूलाई सहज बनाएको थियो। ४६ उद्योगले प्रशासनिक पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिए पनि जेनजी आन्दोलनपछि ऊर्जामन्त्रीले पुराना प्रक्रिया रद्द गर्दै बक्यौता तिर्न कडा निर्देशन दिएका छन्। केही उद्योगीले अदालतको ढोका ढक्ढकाए पनि अदालतले प्रशासनिक पुनरवलोकनमा जान सुझाएको थियो।

अब कात्तिक २ को म्याद सकिएपछि प्राधिकरणले कुनै कसर बाँकी नराख्ने अडान लिएको छ। यो कदमले उद्योगी र प्राधिकरणबीचको लामो समयदेखिको तनाव नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। बक्यौता नतिरे उद्योगहरू अन्धकारमा धकेलिने निश्चित छ।