प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण-देखाऊ आदेश जारी

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सरकारसँग लिखित स्पष्टीकरण माग्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ख्यामनारायण सापकोटाले दायर गरेको रिटमाथि आज न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सम्पन्न भएपछि अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन निर्देशन दिएको हो।

आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकको मागअनुसार आदेश जारी किन गर्न नपर्ने हो भन्ने स्पष्ट कारण र कानुनी आधारसहित विपक्षी नं. ४ ले स्वयम् वा प्रतिनिधिमार्फत, र अन्य विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नू।” अदालतले सो आदेशसँगै विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद पनि जारी गरेको छ।

रिट दायरकर्ता सापकोटाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन्। उनले सर्वोच्चसँग सो निर्णयलाई बदर गर्न उत्प्रेषण आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए।

अदालतले भने तत्काल अन्तरिम आदेश दिने अवस्था नरहेको बताउँदै दुवै पक्षबीच छलफल गरी मात्र निर्णय लिने तयारी गरेको छ। यसका लागि आगामी कात्तिक १८ गतेका लागि म्याद तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।