(1)(5)(4).jpg)
काठमाण्डौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावलीका केही प्रावधान संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ।कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका उपनेता अभिषेकप्रताप शाह र राष्ट्रियसभाका सचेतक पदम परियारले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका हुन्। रिट अदालतमा पेस भए पनि दर्ता प्रक्रिया भने अझै पूरा भएको...
(1)(5)(4).jpg)
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘सचेत’ वा ‘नसिहत’ जस्ता नियामकीय कारबाही पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरू पाँच वर्षसम्म पदका लागि अयोग्य हुने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ।न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सुनाएको निर्णयको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएपछि उक्त कानुनी व्याख्या बाहिर आएको...
(1)(5)(4).jpg)
काठमाण्डौ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा परीक्षार्थीको नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई सर्वोपरि ठहर गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको...
.jpg)
काठमाण्डौ । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर नीतिमा देखिएको सरकारी अस्थिरता र मनोमानीमाथि सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्दै कर असुलीमा रोक लगाएको छ। अदालतको यो फैसला वातावरण संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य र दीर्घकालीन आर्थिक नीतिसँग जोडिएको महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरिएको छ।प्रकाशमणि शर्मा एकेडेमी फर पब्लिक इन्ट्रेस्ट लको तर्फबाट दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश...
.jpg)
काठमाण्डौ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले निष्कासन गरेको प्रिमियम आईपीओको वैधता सम्बन्धी विवाद अब सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ। उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि उक्त निर्णय प्रक्रियागत रूपमा त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता शम्भुकुमार आचार्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग पुनः संचालनमा ल्याउने आदेश जारी गर्दै सरकारले आयोग खारेज गरेको निर्णय असवैधानिक ठहर गरेको छ। आयोगका पूर्वअध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
काठमाण्डौ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न अस्वीकार गरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्ने तयारी गरेपछि अर्घाखाँची सिमेन्टले सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट असफल भएको छ। अदालतले अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो।
(1)(5)(4).jpg)
काठमाण्डौ । आज डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौतासम्बन्धी विवादको सुनुवाई हुँदैछ । अर्घाखाची सिमेन्टले हालेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भईरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सरकारको निर्देशनबमोजिम बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काटेपछि उक्त कदमविरुद्ध अर्घाखाची सिमेन्टले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । जसमा सर्वोच्चका न्यायधिस टेकप्रसाद...
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएको निर्णयविरुद्ध शाक्यले दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो।अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “यसअघिका समान प्रकृतिका मुद्दाहरूसँग यो रिटको तथ्य र कानुनी प्रश्न...
.jpg)
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सरकारसँग लिखित स्पष्टीकरण माग्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।वरिष्ठ अधिवक्ता ख्यामनारायण सापकोटाले दायर गरेको रिटमाथि आज न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सम्पन्न भएपछि अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन...
.jpg)
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले महिनावारी हुदा प्रयोग गरिने स्यानिटरी प्याडमा लाग्दै आएको कर हटाउन परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस डा.मनोजकुमार शर्मा तथा महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले स्यानिटरी प्याडमा लाग्दै आएको कर हटाउन परमादेश जारी गरेको हो । श्रीना नेपाल अभ्युदय भेटवालले २०७८ सालमा सरकारले स्यानिटरी प्याडमा लगाउदै आएको कर हटाउन सर्वोच्च...
(1)(5).jpg)
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रमा हड्ताल नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारिँदा विद्यार्थी, बिरामी, कर्मचारी, शिक्षकलगायत हजारौँ नागरिकको आवतजावतमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले यातायात क्षेत्रमा हड्ताल नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।
(1).jpg)
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गरेको मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले ६५ वर्षमाथिका व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको हो ।
.jpg)
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले पाँचखाल नगरपालिकामा सञ्चालिन इँटा उद्योग बन्द गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले पर्यावरण र जनस्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पारेको ठहर गर्दै त्यहाँ सञ्चालित इँटाभट्टा बन्द गर्न आदेश दिएको हो ।
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि संशोधन गरिएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गरेको विभिन्न मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईलाई पक्राउ गर्नुको कारण माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार र प्रहरीसँग प्रसाईलाई पक्राउ गर्नुको कारण माग गरेको हो । मंगलबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरीको साइबर ब्यूरो र जिल्ला अदालत काठमाण्डौसँग प्रसाईंलाई पक्राउ...
काठमाण्डौ । कार्यालय समयमा सबै तहका अदालत तथा सरकारका न्यायिक निकायहरुबाट त्यहाँ उपलब्ध स्रोतसाधन प्रयोग गरी सेयर कारोबार गर्ने अनलाइन प्रणाली ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम(टिएमएस) चलाउन बन्देज गरिएको छ ।
