६५ वर्ष उमेर नाघेकालाई गभर्नर बनाउन सर्वोच्चको रोक, भट्टलाई सहजता

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गरेको मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले ६५ वर्षमाथिका व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको हो ।  

बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यसअघिकै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । यसअघि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न भन्दै कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुको साथै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी थियो । यस विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो ।  

अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले संशोधित मापदण्ड कानून विपरित रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । 

सार्वेच्चले गरेको अल्पकालिन आदेशपश्चात गभर्नर नियुक्तिमा गुणाकर भट्टलाई अघि सारिएको भन्दै अदालतमा पुरक निवेदन परेको थियो । उक्त पुरक निवेदनमाथि सर्वोच्चले कुनैपनि आदेश दिएको छैन । यससँगै भट्टलाई गभर्नर नियुक्तिका लागि मार्ग प्रसस्त भएको छ । 

संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न र पुरानै मापदण्ड अनुसार गभर्नर नियुक्ति गर्न परमादेश माग गर्दै दिएको रिटमा आज अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै अब गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्ष उमेर कटेका व्यक्ति गभर्नर नियुक्त हुन अयोग्य हुनेछन् ।