विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४० खर्ब नाघ्दा अर्थतन्त्रको अर्को पाटोमा दबाब : महँगी बढ्यो, विकास खर्च सुस्त

काठमाण्डौ । नेपालको अर्थतन्त्रले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामा बाह्य क्षेत्रमा बलियो सुरक्षा कवच बनाएको छ। रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४० खर्ब रुपैयाँमाथि पुर्‍याएको छ भने चालु खाता र शोधनान्तर दुवै उल्लेख्य बचतमा छन्। तर, यही अवधिमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि तीव्र बनेको छ, व्यापार घाटा फराकिलो भएको छ र सरकारी पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको भदौसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको यही मिश्रित चित्र प्रस्तुत गरेको हो। बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढेको र ब्याजदर घटेको छ। निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तारले अघिल्लो वर्षभन्दा गति लिए पनि वार्षिक निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जाको वृद्धि अझै कम छ।

तथ्यांकको समग्र सन्देश छ- विदेशी मुद्रा उपलब्धताको अवस्था सहज बनेको छ, तर त्यसलाई आन्तरिक उत्पादन, लगानी र विकास निर्माणको गतिमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती कायम छ।

रेमिट्यान्सले थेगेको बाह्य क्षेत्र

पहिलो दुई महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह २३.९ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ३६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो। भदौ महिनामा मात्रै २ खर्ब २१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ।

रेमिट्यान्सको रकम बढे पनि वृद्धिदर भने अघिल्लो वर्षभन्दा कम छ। गत वर्षको पहिलो दुई महिनामा आप्रवाह ३३.१ प्रतिशतले बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा यस वर्षको वृद्धि १३.५ प्रतिशत छ र आप्रवाह २ अर्ब ८५ करोड डलर पुगेको छ। नेपाली रुपैयाँ र डलरमा देखिएको फरक वृद्धिदरले रेमिट्यान्सको मूल्यांकनमा विनिमय दरको प्रभावसमेत रहेको देखाउँछ।

यही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पहिलोपटक श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ९० हजार १९८ बाट घटेर ७८ हजार ३२० भएको छ। पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या भने ४५ हजार ८८४ बाट बढेर ५२ हजार १६३ पुगेको छ।

रेमिट्यान्सको बलियो प्रवाहबीच चालु खाता १ खर्ब ६९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बचतमा छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो बचत १ खर्ब ३० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ थियो। शोधनान्तर बचत पनि १ खर्ब ५३ अर्ब ६८ करोडबाट बढेर १ खर्ब ८७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

१७.८ महिनाको आयात धान्ने सञ्चिति

असार मसान्तमा ३८ खर्ब ९७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति दुई महिनामा ४.३ प्रतिशतले बढेर ४० खर्ब ६५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा सञ्चिति ४.६ प्रतिशतले बढेर २६ अर्ब ४८ करोड डलर छ।

पहिलो दुई महिनाको आयातलाई आधार मान्दा यो सञ्चितिले २०.९ महिनाको वस्तु आयात र १७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ।

यो अवस्थाले बाह्य भुक्तानी व्यवस्थापनमा बलियो आधार दिएको छ। तर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकै आधारमा आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी पनि समान गतिमा बढेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। सञ्चिति अर्थतन्त्रको सुरक्षा कवच हो; त्यसको प्रभावकारी उपयोगबाट उत्पादन क्षमता विस्तार हुनु अर्को आवश्यक चरण हो।

निर्यातको उच्च वृद्धिबीच व्यापार घाटा झन् फराकिलो

दुई महिनामा वस्तु निर्यात ६१.९ प्रतिशतले बढेर ७६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सोयाबिन तेल, पोलिस्टर धागो, पाम तेल, जस्तापाता र पार्टिकल बोर्डलगायतको निर्यात बढेको छ।

तर, आयातको आधार ठूलो भएकाले निर्यातको उच्च वृद्धिले पनि व्यापार घाटा घटाउन सकेन। वस्तु आयात ३१.६ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। फलतः व्यापार घाटा २६ प्रतिशतले विस्तार भएर ३ खर्ब २४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

निर्यात–आयात अनुपात भने अघिल्लो वर्षको १५.५ प्रतिशतबाट सुध्रिएर १९.१ प्रतिशत भएको छ। अर्थात्, आयातको तुलनामा निर्यातको हिस्सा बढेको छ, तर कुल व्यापार असन्तुलन अझै ठूलो छ।

आयातमा पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल, कच्चा सोयाबिन तेल, खानेतेल तथा सवारीसाधन र पार्टपुर्जालगायतको वृद्धि भएको छ। कुल आयातमा मध्यवर्ती वस्तुको हिस्सा ५१.९ प्रतिशत, अन्तिम उपभोग्य वस्तुको ३९.४ प्रतिशत र पुँजीगत वस्तुको ८.७ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्ष पुँजीगत वस्तुको हिस्सा ८.९ प्रतिशत थियो। यसले आयात वृद्धिलाई मात्र उत्पादन क्षमता विस्तारको पर्याप्त प्रमाण मान्न नमिल्ने देखाउँछ।

महँगीको दबाब तीव्र, भान्सादेखि यातायातसम्म असर

भदौमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ६.३४ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो दर १.८७ प्रतिशत थियो। चालु वर्षको साउनमा ५.९६ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि भदौमा थप उक्लिएको हो।

खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ७.५४ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ५.६९ प्रतिशत छ। खाद्य समूहमा घिउ तथा तेलको मूल्य १६.६८ प्रतिशत, फलफूलको १५.९९ प्रतिशत र चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुको १२.१४ प्रतिशतले बढेको छ। मासु तथा माछाको मूल्य ७.३४ प्रतिशत र तरकारीको ७.०७ प्रतिशतले बढेको छ।

गैरखाद्य समूहमा यातायातको मूल्यवृद्धि १२.७७ प्रतिशत छ। प्रदेशगत रूपमा मधेशमा सबैभन्दा बढी ७.४८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम ५.१६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि देखिएको छ।

थोक मूल्यवृद्धि पनि अघिल्लो वर्षको २.१० प्रतिशतबाट बढेर ८.०८ प्रतिशत पुगेको छ। विशेषतः मध्यवर्ती वस्तुको थोक मूल्य १२.८७ प्रतिशतले बढ्नुले उत्पादन लागतमा थप दबाब पर्न सक्ने संकेत गर्छ।

प्रतिवेदनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य एक वर्षमा ८३.४ प्रतिशतले बढेर प्रतिब्यारेल १२७.८४ डलर पुगेको छ। आयात मूल्य सूचकांकसमेत १६.१ प्रतिशतले बढेकाले बाह्य मूल्यको दबाब घरेलु बजारका लागि चुनौती बनेको देखिन्छ।

राजस्वमा सुधार, विकास खर्चको आकार अझै सानो

सरकारको राजस्व परिचालन १६.३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ८३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये कर राजस्व १ खर्ब ७२ अर्ब ४३ करोड र गैरकर राजस्व १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ छ।

कुल सरकारी खर्च भने १०.९ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ९९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा चालु खर्च १ खर्ब २२ अर्ब ४ करोड, पुँजीगत खर्च ७ अर्ब ६६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ७० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छ।

पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको ६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको तुलनामा २०.६ प्रतिशतले बढेको छ। तर, कुल सरकारी खर्चमा यसको हिस्सा करिब ३.८ प्रतिशत मात्रै छ। अझ दुई वर्षअघिको सोही अवधिमा भएको १४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको तुलनामा अहिलेको खर्च निकै कम छ।

यसले विकास खर्चको वृद्धिदर सकारात्मक देखिए पनि वास्तविक खर्च क्षमता अझै कमजोर रहेको स्पष्ट पार्छ। पूर्वाधार निर्माण र सरकारी आयोजनाबाट निजी क्षेत्रमा माग सिर्जना गर्ने गति सीमित रहेको संकेत यही तथ्यांकले गर्छ।

अर्कोतर्फ, राष्ट्र बैंकमा रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतका सरकारी खातामा नगद मौज्दात असारको २ खर्ब ७७ अर्ब ४६ करोडबाट बढेर भदौमा ३ खर्ब ८४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारी खातामा रकम बढ्दा विकास खर्चको आकार सानो रहनुले खर्च कार्यान्वयनको चुनौती उजागर गरेको छ।

ब्याजदर घट्यो, कर्जा विस्तारमा केही सुधार

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप पहिलो दुई महिनामा ७२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अर्थात् ०.९ प्रतिशतले बढेर ८३ खर्ब ४९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ९३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अर्थात् १.६ प्रतिशतले बढेर ५९ खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा ०.९ प्रतिशतले बढेको थियो। त्यस आधारमा चालु वर्षको सुरुआती कर्जा विस्तारमा सुधार आएको छ। तर, वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेप १४.४ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ७.३ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ।

यसबीच वाणिज्य बैंकको भारित औसत कर्जाको ब्याजदर अघिल्लो वर्षको ७.६६ प्रतिशतबाट घटेर ६.३८ प्रतिशत आएको छ। निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.९६ प्रतिशतबाट ३.११ प्रतिशत र औसत आधारदर ५.७२ प्रतिशतबाट ४.७० प्रतिशतमा झरेको छ।

कम ब्याजदरले ऋणीको लागत घटाउन सहयोग गर्छ। तथापि, कर्जा विस्तारको वार्षिक गति निक्षेपभन्दा कम रहनुले लगानीको माग र कर्जा प्रवाहलाई ब्याजदरबाहेकका पक्षले पनि प्रभाव पारिरहेको संकेत गर्छ।

क्षेत्रगत रूपमा निर्माणतर्फको कर्जा ३.७ प्रतिशत, उत्पादनतर्फ १.९ प्रतिशत र थोक तथा खुद्रा व्यापारतर्फ २.५ प्रतिशतले बढेको छ। कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने २.२ प्रतिशतले घटेको छ। आयातसम्बन्धी ट्रस्ट रिसिट कर्जा ९.४ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा विस्तारमा आयात व्यापारको माग पनि देखिएको छ।

पर्यटन आम्दानी बढ्यो, सेवा खातामा घाटा कायमै

भ्रमण आय २८.६ प्रतिशतले बढेर १४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। विदेश भ्रमणमा हुने भुक्तानी भने १३.१ प्रतिशतले घटेर ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

यसमा शिक्षाका लागि बाहिरिएको रकम २९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छ, जुन अघिल्लो वर्षको ३२ अर्ब ७६ करोडभन्दा ९.८ प्रतिशत कम हो।

आम्दानी बढेको र खर्च घटेको प्रभावले खुद सेवा घाटा ३० अर्ब ८८ करोडबाट घटेर २२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ भएको छ। सेवा व्यापारमा सुधार आए पनि घाटा भने कायम छ।

पुनर्लगानी गरिएको आम्दानीबाहेकको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सेयर पुँजी आप्रवाह १ अर्ब २७ करोडबाट बढेर २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। वृद्धिदर १३४ प्रतिशत भए पनि रकमको आकार अझै सीमित छ।

सेयरबजारमा ब्याजदरको सहजता मात्रै पर्याप्त भएन

भदौ मसान्तमा नेप्से परिसूचक २६१२.४३ अंकमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही समयमा परिसूचक २६७२.२५ अंक थियो। यस आधारमा नेप्से वार्षिक रूपमा करिब २.२ प्रतिशत तल छ।

बजार पुँजीकरण भने ४४ खर्ब ६७ अर्ब ३० करोडबाट सामान्य बढेर ४४ खर्ब ९६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सूचीकृत कम्पनीको संख्या २७६ बाट बढेर ३०५ भएको छ।

घट्दो ब्याजदरको पृष्ठभूमिमा पनि परिसूचक अघिल्लो वर्षभन्दा तल रहनुले बजारको दिशा निर्धारणमा कम्पनीको प्रतिफल, लगानीकर्ताको विश्वास र समग्र व्यावसायिक अवस्थाको भूमिका रहने देखाउँछ।