भूमि आयोग पुनर्स्थापना : सरकारको निर्णय सर्वोच्चले उल्टायो

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग पुनः संचालनमा ल्याउने आदेश जारी गर्दै सरकारले आयोग खारेज गरेको निर्णय असवैधानिक ठहर गरेको छ। आयोगका पूर्वअध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

रिजालले कात्तिक ९ गते दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक चरणमै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो, जुन पछि निरन्तरता पाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले असोज २३ गते आयोगसँगै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर सर्वोच्चको ताजा फैसलाले त्यो निर्णय स्वतः बदर भएको छ।

कात्तिक १३ गते पुनर्गठित भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई अन्तिम रूपमा जग्गा दर्ता र स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाएको थियो। अदालतको आदेशपछि अब आयोग फेरि सक्रिय भएर आफ्नो काम अघि बढाउन सक्नेछ।

यस फैसलालाई भूमिहीन नागरिकका अधिकार संरक्षणतर्फको महत्वपूर्ण न्यायिक कदमका रूपमा हेरिएको छ।