सिटिजन्समा रोकिएका रत्नेश्वर, प्रभूमा निरन्तर बिर्खबहादुर : एउटै नियमका दुई अनुहार

काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण सेयरधनीका लागि छुट्याइएको प्रतिनिधित्व वास्तविक सर्वसाधारणको आवाजका लागि हो कि प्रभावशाली संस्थापक समूहसँग निकट व्यक्तिलाई बोर्डमा पुर्‍याउने भर्‍याङमात्रै ? प्रभू बैंकका सञ्चालक बिर्खबहादुर बस्नेतको समूह परिवर्तन प्रकरणले यही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

बस्नेत अघिल्लो कार्यकालमा प्रभू बैंकको सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट सञ्चालक थिए। उक्त कार्यकाल सकिएपछि उनी बाहिरिएनन्, बरु २०८१ पुस २९ गते सम्पन्न बैंकको २३औँ वार्षिक साधारणसभाबाट संस्थापक समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै पुनः चार वर्षका लागि सञ्चालक निर्वाचित भए।

एउटै व्यक्ति पहिले सर्वसाधारण र लगत्तै संस्थापक समूहबाट सञ्चालक बनेर बोर्डमा निरन्तर रहेको विषय बाहिरिएपछि बस्नेतले बिजशालासँग आफ्नो अघिल्लो प्रतिनिधित्व नै त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकार गरेका छन्।

“हिजो सर्वसाधारण समूहबाट बैंकको सञ्चालक बन्नु त्रुटि भएकै हो,” बस्नेतले भनेका छन्, “हिजो गरेको गल्ती सच्याउन पाइन्छ होला नि ? अहिले त्यही गल्ती सच्याउँदै म प्रमोटर समूहबाट सञ्चालक बनेको हुँ।”

तर उनको यो भनाइले विवाद समाधान गर्नुको सट्टा अझ गम्भीर बनाएको छ। बस्नेतले अघिल्लो प्रतिनिधित्वलाई गल्ती मानेपछि प्रश्न अब उनी कुन समूहबाट सञ्चालक बन्नुपर्ने थियो भन्नेमा मात्र सीमित रहेन। वास्तविक रूपमा संस्थापक पक्षतर्फ उभिनुपर्ने व्यक्ति सर्वसाधारण सेयरधनीको कोटाबाट बोर्डमा कसरी पुगे, कसले उनलाई त्यहाँ पुर्‍यायो र बैंक तथा नियामकका परीक्षण संयन्त्रले किन रोकेनन् भन्ने प्रश्न प्रधान बनेको छ।

स्वीकारोक्तिले के संकेत गर्छ ?

बस्नेतको भनाइ सामान्य प्राविधिक त्रुटिको स्वीकारोक्ति होइन। “अहिले प्रमोटर समूहबाट बसेर अघिल्लो गल्ती सच्याएको” उनको तर्कले अघिल्लो कार्यकालमै आफ्नो वास्तविक वा उपयुक्त प्रतिनिधित्व संस्थापक समूहतर्फ हुनुपर्ने तथ्य उनी स्वयंले बुझेको संकेत गर्छ।

यसले उनी अघिल्लो कार्यकालमा प्रत्यक्ष रूपमा संस्थापक सेयरधनी थिए वा संस्थापक सेयरधनी संस्थाको प्रतिनिधि तथा संस्थापक स्वार्थसँग आबद्ध थिए भन्ने दुईमध्ये कुनै अवस्था हुनसक्ने बलियो आधार दिन्छ। यसको अन्तिम पुष्टि तत्कालीन सेयरधनी दर्ता किताब, मनोनयन फाराम, प्रतिनिधित्वपत्र तथा बैंकले गरेको योग्यताको परीक्षणबाट हुनुपर्छ।

तर एउटा तथ्य निर्विवाद बनेको छ-बस्नेत आफैंले सर्वसाधारण समूहबाट भएको आफ्नो प्रतिनिधित्व सही नभएको स्वीकार गरिसकेका छन्।

त्यसो भए गलत समूहबाट बोर्डमा बसेको अवधिमा उनले कसको प्रतिनिधित्व गरे ? वास्तविक सर्वसाधारण सेयरधनीको कि संस्थापक पक्षको ? उनले सर्वसाधारणका नाममा बसेर गरेका निर्णयमा कुन समूहको हित प्रधान रह्यो ? प्रश्नहरू अब बस्नेतको व्यक्तिगत योग्यताभन्दा माथि उठेर प्रभू बैंकको सम्पूर्ण संस्थागत सुशासनसँग जोडिएका छन्।

सिटिजन्समा उम्मेदवारीमै रोक, प्रभूमा पूरा कार्यकाल

यस विषयमा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला महत्त्वपूर्ण नजिर बनेको छ।

सिटिजन्स बैंकका संस्थापक सेयरधनी अधिवक्ता रत्नेश्वरप्रसाद शर्माले बैंकको १९औँ वार्षिक साधारणसभामा सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट सञ्चालक पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए। उनीसँग संस्थापक सेयरसमेत रहेको पाइएपछि निर्वाचन अधिकृतले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नं. ६/०८१ को बुँदा १.१५ का आधारमा उनको उम्मेदवारी रद्द गरेका थिए।

त्यसविरुद्ध शर्मा सर्वोच्च अदालत पुगे। प्रारम्भिक सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश भएपछि सिटिजन्स बैंकको सञ्चालक निर्वाचनसमेत केही समय रोकिएको थियो। तर न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अन्ततः शर्माको रिट खारेज गर्दै संस्थापक सेयरधनीले सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक बन्न नपाउने स्पष्ट व्याख्या गर्‍यो।

सर्वोच्चले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनी कानुनले छुट्याएका फरक हित समूह भएको उल्लेख गरेको छ। संस्थापक सेयरधनीलाई सर्वसाधारण समूहबाट समेत सञ्चालक बन्न दिँदा हितको द्वन्द्व सिर्जना हुने, वास्तविक सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व कमजोर हुने तथा बैंकिङ सुशासनमा जोखिम उत्पन्न हुने अदालतको निष्कर्ष छ।

सिटिजन्समा संस्थापक पक्षको व्यक्ति सर्वसाधारण समूहबाट बोर्डमा प्रवेश गर्न खोज्दा उम्मेदवारीकै चरणमा रोकियो। सर्वोच्चले समेत उक्त रोकलाई वैधानिक ठहर गर्‍यो। प्रभू बैंकमा भने यसको ठीक उल्टो घटनाक्रम देखिएको छ-सर्वसाधारण समूहबाट बोर्डमा प्रवेश गरेका बस्नेत पछि संस्थापक समूहबाट निर्वाचित भएर पदमा निरन्तर छन्।

दिशा उल्टो भए पनि मूल प्रश्न एउटै हो-परस्पर फरक स्वार्थ र प्रतिनिधित्व भएका दुई समूहको प्रतिनिधि एउटै व्यक्ति कसरी बन्न सक्छ ?

सर्वोच्चको नजिरले प्रभूमा उठाएको प्रश्न

सिटिजन्ससम्बन्धी फैसला संस्थापक सेयरधनीले सर्वसाधारण समूहबाट उम्मेदवारी दिन नपाउने विवादमा आएको हो। त्यसैले बस्नेतको हालको संस्थापक समूहको निर्वाचनमा उक्त फैसला अक्षरशः लागू भएको घोषणा राष्ट्र बैंक वा अदालतले गरिसकेको छैन।

तर सर्वोच्चले स्थापित गरेको सुशासनको सिद्धान्त प्रभू प्रकरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ। अदालतले समूहको नाममात्र नभई वास्तविक प्रतिनिधित्व, हितको द्वन्द्व, संस्थापक प्रभाव र सर्वसाधारण सेयरधनीको संरक्षणलाई निर्णायक मानेको छ।

बस्नेतको यात्राले त्यही सिद्धान्तलाई उल्टो दिशाबाट चुनौती दिएको छ। पहिले सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व गरेको व्यक्ति लगत्तै संस्थापक समूहको प्रतिनिधि बन्दा दुईमध्ये कुन प्रतिनिधित्व वास्तविक थियो भन्ने प्रश्न उठ्छ। दुवै वास्तविक थिए भने उनको हितगत अवस्थिति यति छोटो अवधिमा कसरी फेरियो ? एउटा वास्तविक थिएन भने गलत प्रतिनिधित्वबाट बोर्डमा पुगेको जिम्मेवारी कसले लिने ?

अझ बस्नेतले स्वयं अघिल्लो प्रतिनिधित्वलाई गल्ती भनिसकेपछि प्रभू बैंकले सर्वसाधारण समूहका नाममा गलत व्यक्तिलाई बोर्डमा राखेको विषय केवल आशंकामा सीमित रहँदैन। त्यसको कारण, आधार र जिम्मेवारी पत्ता लगाउन नियामकीय छानबिन अनिवार्य बनेको छ।

सर्वसाधारणको सिट संस्थापक पहुँचको भर्‍याङ ?

बैंकमा सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक राख्नु औपचारिकता मात्र होइन। संस्थापक सेयरधनीसँग स्वामित्व, पुँजी र मतदान शक्तिका कारण बैंकमा स्वाभाविक प्रभाव हुन्छ। त्यसको तुलनामा सर्वसाधारण सेयरधनी छरिएका, कमजोर र निर्णय प्रक्रियामा कम पहुँच भएका हुन्छन्।

त्यसैले सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण समूहलाई अलग प्रतिनिधित्व दिइएको हो। यसको उद्देश्य संस्थापकको शक्तिलाई सन्तुलित गर्नु तथा साना र पहुँचविहीन सेयरधनीको आवाज बोर्डसम्म पुर्‍याउनु हो।

तर संस्थापक समूहमा पहुँच र समर्थन भएको व्यक्ति सर्वसाधारणको कोटाबाट बोर्डमा प्रवेश गर्ने र पछि संस्थापक समूहबाटै निर्वाचित भएर निरन्तर रहने हो भने सर्वसाधारण प्रतिनिधित्वको औचित्य समाप्त हुन्छ। कागजमा दुई समूह देखिए पनि व्यवहारमा एउटै प्रभावशाली समूहले दुवै सिटमाथि प्रभाव कायम गर्नसक्छ।

बस्नेत एशियन लाइफ इन्स्योरेन्ससँग सेयर स्वामित्वका आधारमा जोडिएका व्यक्ति हुन्। उपलब्ध विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उनीसँग एशियन लाइफको ५ लाख ८५ हजार ३०९ कित्ता अर्थात् करिब १.८६ प्रतिशत सेयर थियो।

उता, प्रभू बैंकको २२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एशियन लाइफसँग बैंकका ८० लाख ३७ हजार ९२२ कित्ता सेयर थिए। तीमध्ये ७४ लाख ९७ हजार ७६२ कित्ता संस्थापक र ५ लाख ४० हजार १६० कित्ता साधारण सेयर थिए। अर्थात् एशियन लाइफको प्रभू बैंकमा रहेको लगानीमध्ये करिब ९३ प्रतिशत संस्थापक सेयर थियो।

यही संस्थासँग सेयर स्वामित्वका आधारमा जोडिएका बस्नेत पहिले सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक बन्नु र पछि संस्थापक समूहबाट निर्वाचित हुनुले उनको वास्तविक प्रतिनिधित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

यो सम्बन्धले मात्र कानुनी उल्लंघन स्वतः प्रमाणित गर्दैन। तर बस्नेतको आफ्नै स्वीकारोक्ति, उनको समूह परिवर्तन र ठूलो संस्थापक सेयरधनीसँगको सम्बन्धलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा सर्वसाधारण समूहको पद वास्तविक सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्वका लागि प्रयोग भयो कि संस्थापक पक्षसँग निकट व्यक्तिको बोर्ड प्रवेशका लागि भन्ने आशंका बलियो बनेको छ।

‘गल्ती सच्याएँ’ भन्दैमा जिम्मेवारी सकिँदैन

बैंकिङ क्षेत्रमा सञ्चालक नियुक्ति कुनै सामान्य व्यक्तिगत निर्णय होइन। सञ्चालकले सर्वसाधारणको निक्षेप, सेयरधनीको सम्पत्ति र बैंकको जोखिमसँग सम्बन्धित निर्णय गर्छ। त्यसैले उसको योग्यता, सेयर स्वामित्व, समूहगत प्रतिनिधित्व र सम्भावित स्वार्थको परीक्षण गरिन्छ।

यदि बस्नेतको अघिल्लो नियुक्ति वास्तवमै गल्ती थियो भने त्यसको सुधार अर्को समूहबाट पुनः निर्वाचित भएर पदमा निरन्तर बस्नु मात्र हुन सक्दैन। पहिले उक्त नियुक्ति कसरी भयो भन्ने परीक्षण हुनुपर्छ। गलत विवरण पेस गरिएको थियो कि थिएन, बैंकले तथ्य जाँच गरेको थियो कि थिएन तथा नियामकलाई जानकारी थियो कि थिएन भन्ने निर्क्योल हुनुपर्छ।

त्रुटि सच्याउने स्वाभाविक बाटो पारदर्शी खुलासा, जिम्मेवारी स्वीकार, नियामकीय परीक्षण र आवश्यक सुधार हो। तर एउटा समूहबाट कार्यकाल बिताएर लगत्तै अर्को समूहबाट पुनः सञ्चालक बन्नुलाई मात्र “गल्ती सुधार” मान्ने हो भने समूह परिवर्तन पदमा निरन्तर रहने सजिलो माध्यम बन्नसक्छ।

यसले भविष्यमा संस्थापक पक्षसँग निकट व्यक्तिलाई पहिले सर्वसाधारणको सिटबाट बोर्डमा पठाउने र पछि संस्थापक समूहबाट निरन्तरता दिने जोखिमपूर्ण अभ्यासलाई वैधता दिन सक्छ।

राष्ट्र बैंककै समान नियमनमाथि प्रश्न

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले एउटै व्यक्तिले फरक समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै लगातार सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन्।

“नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार फरक-फरक समूहबाट एकै व्यक्तिले निरन्तर प्रतिनिधित्व गर्न मिल्दैन,” उनले बिजशालासँग भनेका छन्।

बैंक रेगुलेसन विभागको नेतृत्वले समेत उक्त धारणामा सहमति जनाएको छ। त्यसो भए बस्नेतको मनोनयन किन रोकिएन ? उनको अघिल्लो प्रतिनिधित्व र संस्थापक पक्षसँगको सम्बन्ध किन परीक्षण भएन ? संस्थापक समूहबाट उम्मेदवारी दर्ता हुँदा अघिल्लो कार्यकालको विवरण किन निर्णायक बनेन ?

सिटिजन्स बैंकमा संस्थापक सेयर भएकै कारण सर्वसाधारण समूहको उम्मेदवारी रद्द गरियो। अदालतले समेत राष्ट्र बैंकको नियामकीय अधिकार र सर्वसाधारणको अलग प्रतिनिधित्वलाई संरक्षण गर्‍यो। तर प्रभू बैंकमा स्वयंले अघिल्लो प्रतिनिधित्व गलत भएको स्वीकारेका व्यक्ति अर्को समूहबाट निर्वाचित भएर बोर्डमा निरन्तर छन्।

यसले प्रभू बैंकलाई फरक मापदण्ड लागू गरिएको हो कि नियामकीय परीक्षण नै असफल भएको हो भन्ने प्रश्न जन्माएको छ।

बस्नेत एक्लै होइनन्, सम्पूर्ण प्रक्रिया छानबिनमा आउनुपर्छ

यो प्रकरणको जिम्मेवारी बस्नेत एक्लैमाथि थोपरेर टुंग्याउन मिल्दैन। उनलाई सर्वसाधारण समूहबाट नियुक्त गर्ने पक्ष, मनोनयन र योग्यता परीक्षण गर्ने कम्पनी सचिवालय, नियुक्ति स्वीकार गर्ने सञ्चालक समिति तथा निगरानी गर्ने राष्ट्र बैंक सबैको भूमिका परीक्षण हुनुपर्छ।

बस्नेतको स्वीकारोक्तिपछि छानबिन हुनुपर्ने मुख्य विषय यिनै हुन्- अघिल्लो कार्यकालमा उनको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सेयर स्वामित्व कस्तो थियो ? उनलाई सर्वसाधारण समूहबाट कसले प्रस्ताव गर्‍यो ? उनले कुन विवरण बुझाएका थिए ? बैंकले कुन आधारमा योग्य ठहर गर्‍यो ? संस्थापक समूहबाट पुनः निर्वाचित हुँदा राष्ट्र बैंकसँग राय वा स्वीकृति लिइएको थियो कि थिएन ?

यी कागजात सार्वजनिक नगरेसम्म “गल्ती सच्याएको” तर्कले अघिल्लो नियुक्तिको जिम्मेवारी मेटाउन सक्दैन।

सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्वमाथिकै प्रहार

प्रभू बैंकको घटनाक्रमले सर्वसाधारण समूहका लागि छुट्याइएको पदको मर्म लामो समयसम्म कमजोर पारिएको देखाउँछ। संस्थापक समूहबाट सहजै निर्वाचित हुनसक्ने पहुँच र समर्थन भएका व्यक्ति यसअघि सर्वसाधारणको प्रतिनिधिका रूपमा बोर्डमा रहनु सामान्य त्रुटि मात्र होइन।

यदि छानबिनबाट उनी अघिल्लो कार्यकालमै संस्थापक सेयरधनी वा संस्थापक पक्षका वास्तविक प्रतिनिधि रहेको पुष्टि भयो भने त्यो सर्वसाधारण सेयरधनीको प्रतिनिधित्वमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप ठहरिनेछ। सिटिजन्ससम्बन्धी सर्वोच्चको नजिरले यस्तो अभ्यासलाई हितको द्वन्द्व, कमजोर पारदर्शिता र संस्थागत सुशासनको जोखिमका रूपमा व्याख्या गरिसकेको छ।

बस्नेतले गल्ती स्वीकार गरिसकेका छन्। अब बाँकी प्रश्न त्यो गल्ती कसरी भयो भन्ने होइन-कसले गरायो, कसले स्वीकृत गर्‍यो, कसले बेवास्ता गर्‍यो र त्यसबाट कसले बोर्डमा निरन्तर प्रभाव कायम गर्‍यो भन्ने हो।

सिटिजन्समा अदालतले बन्द गरेको बाटो प्रभूमा किन खुला रह्यो ? यसको जवाफ अब बस्नेत र प्रभू बैंकले मात्र होइन, नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत दिनुपर्छ।

यसअघि प्रकाशित सम्बन्धित समाचारहरु :

-प्रभु बैंकमा रमिता : सर्वसाधारणबाट छिरेका बस्नेत संस्थापक बनेर निरन्तर, राष्ट्र बैंक किन मौन ?

-प्रभू बैंकका सञ्चालक बस्नेतमाथि राष्ट्र बैंकको ‘कन्सर्न’, प्रवक्ता भन्छन्- समूह फेरेर सञ्चालक पदमा बस्न मिल्दैन