EXCLUSIVE: सीईओ पद खाली राखेर नेप्से कब्जाको खेल ? खरबौंको बजार र अरबौंको सम्पत्ति हात पार्ने डरलाग्दो योजना

काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद झन्डै तीन महिनादेखि खाली छ। चूडामणि चापागाईंले असार २२ गते राजीनामा दिएपछि नयाँ सीईओ नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिए पनि टुंगो लगाइएको छैन। यही रिक्तताका बीच नेप्सेको दैनिक सञ्चालन, सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर अभिलेख र प्रस्तावित पुनर्संरचनामा एक व्यापारिक प्रतिष्ठानको प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको गम्भीर विवरण बिजशालाले प्राप्त गरेको छ।

बिजशालालाई प्राप्त सूचना तथा कागजात र नेप्सेभित्रका स्रोतले दिएको विवरणलाई एकसाथ हेर्दा सीईओ नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ, निमित्त नेतृत्वमार्फत अघि बढाउन खोजिएका काम र व्यवस्थापन पुनर्संरचनाको चर्चा एउटै योजनाका फरक चरण हुन् कि भन्ने बलियो आधार देखिएको छ। ती स्रोतको दाबी छ-पहिले नेप्सेलाई नेतृत्वविहीन राख्ने, त्यसपछि संस्थाभित्र आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउने र अन्ततः पुनर्संरचनाको नाममा यसको व्यवस्थापनमै दीर्घकालीन प्रभाव जमाउने प्रयास भइरहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले साउन १२ गते सीईओ छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर पदपूर्ति भएको छैन। हाल लीलाधर सुवेदी निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्।

रिक्त पद नै योजनाको पहिलो खुड्किलो ?

नेप्सेमा नेतृत्व रिक्त हुनु र नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिनु मात्रैले चलखेल पुष्टि गर्दैन। तर बिजशालाका स्रोतहरूले यस अवधिमा अघि सारिएका कदमलाई संयोग मान्न नसकिने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सक्षम पूर्णकालीन सीईओ आउँदा रोकावट आउन सक्ने निर्णयहरू निमित्त नेतृत्वकै समयमा अघि बढाउन खोजिएको छ।

“बाहिरबाट हेर्दा सीईओ नियुक्तिमा ढिलाइ भएको मात्रै देखिन्छ। भित्र भने कसको कुरा मान्ने, कुन फाइल कसरी अघि बढाउने र कुन रेकर्ड मिलाउने भन्नेमा दबाब छ,” नेप्सेसम्बद्ध एक स्रोतले भन्यो-“सीईओ ल्याउनेभन्दा अहिलेकै अवस्था कायम राख्न केही पक्षलाई सजिलो भइरहेको छ।”

स्रोतहरूले उक्त व्यापारिक प्रतिष्ठानको सम्पर्क नेप्सेको नेतृत्व तहसम्म पुगेको र आफूअनुकूल काम अघि बढाउन संस्थाभित्र सानो समूह सक्रिय बनाइएको दाबी गरेका छन्। बिजशालालाई प्राप्त विवरणमा यही समूहले नेप्से कमजोर भएको भाष्य स्थापित गरी नयाँ व्यवस्थापन संरचनाको औचित्य तयार पार्न खोजेको उल्लेख छ।

सेयरको रेकर्डमा किन पर्‍यो दबाब ?

यो प्रकरणको सबैभन्दा संवेदनशील पाटो सूचीकृत कम्पनीहरूको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरसम्बन्धी अभिलेख हो। नेप्सेभित्रका स्रोतका अनुसार बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीबाहेकका कम्पनीको यस्तो विवरण सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)मा रहेको विवरणसँग मिलाउन दबाब दिइएको छ।

स्रोतको भनाइमा नेप्सेको अभिलेखमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर पहिचान हुने गरी राखिएका विवरणलाई एकै ढंगले प्रस्तुत गर्न भनिएको छ। सम्बन्धित कर्मचारीले परिवर्तनको लिखित आधार माग्दा स्पष्ट पत्र उपलब्ध नगराइएको उनीहरूको दाबी छ।

“मन्त्रालय र नियामकबाट निर्देशन आएको भनिन्छ। लिखित निर्णय कहाँ छ भनेर सोध्दा देखाइँदैन,” एक कर्मचारी स्रोतले बिजशालासँग भन्यो। “कम्पनीको सेयर संरचनाजस्तो संवेदनशील विवरण फोनको निर्देशन वा सामान्य पत्रको भरमा मिलाउन सकिँदैन।”

सीडीएससीको सार्वजनिक सूचीमै कतिपय कम्पनीका संस्थापक र साधारण सेयरका छुट्टाछुट्टै आईएसआईएन प्रविष्टि देखिन्छन्। त्यसैले कुनै कम्पनीको विवरण परिवर्तन भएको छ वा हुन लागेको छ भने त्यसको पुरानो अभिलेख, नयाँ प्रविष्टि र स्वीकृतिको आधार कम्पनीगत रूपमा जाँचिनुपर्छ। 

स्रोतहरूले निमित्त प्रमुख सुवेदीमार्फत दबाब आएको आरोप लगाएका छन्। यस आरोपको सत्यता सम्बन्धित निर्णय, पत्राचार र अभिलेखको परीक्षणबाट निर्धारण हुन्छ। तर कर्मचारीले लिखित आधार मागिरहेको र नेतृत्व तहबाट मौखिक निर्देशन दिइएको भन्ने स्रोतको विवरण आफैँमा गम्भीर छ।

अर्को चरणमा ‘व्यवस्थापन समूह’ ?

बिजशालाका स्रोतहरूले सेयर अभिलेखको विषयलाई नेप्सेको सम्भावित पुनर्संरचनासँग जोडेका छन्। उनीहरूका अनुसार तत्काल सीईओ नियुक्ति नगरी नेप्से सञ्चालनका लागि व्यवस्थापन समूह ल्याउने सम्भावनाबारे भित्रभित्रै गृहकार्य भइरहेको छ। त्यस्तो संरचनामार्फत आफूअनुकूल पुनर्संरचनाको ढाँचा तयार पार्ने उद्देश्य उक्त व्यापारिक प्रतिष्ठानको रहेको उनीहरूको दाबी छ।

यस दाबीको केन्द्रीय प्रश्न सीधा छ : खुला प्रतिस्पर्धाबाट सीईओ नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा त्यसलाई किन टुंग्याइएन ? यदि व्यवस्थापनको अर्को मोडल तयार हुँदैछ भने त्यसको प्रस्ताव, कानुनी आधार, निर्णयकर्ता र सम्भावित लाभग्राही को हुन् ?

पुनर्संरचनाको नाममा नेप्सेको स्वामित्व वा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने हो भने प्रस्ताव सार्वजनिक परीक्षणमा आउनुपर्छ। कारोबार सञ्चालन गर्ने संस्थाको नियन्त्रण कसलाई पुग्छ, हितको द्वन्द्व कसरी रोक्छ र लगानीकर्ताको तथ्याङ्क तथा बजार सञ्चालनका निर्णयमा कसको प्रभाव रहन्छ भन्ने विषय अस्पष्ट राख्न मिल्दैन।

जवाफ नआउँदासम्म शंका हट्दैन

बिजशालालाई प्राप्त विवरणले नेप्सेलाई क्रमशः आफ्नो प्रभावमा पार्ने प्रयास भइरहेको भन्ने गम्भीर र अनुसन्धानयोग्य आधार प्रस्तुत गर्छ। तथापि, स्रोतले लगाएको आरोप र कागजातबाट अन्तिम रूपमा प्रमाणित हुने निष्कर्ष एउटै कुरा होइनन्। 

अर्थ मन्त्रालयले सीईओ नियुक्तिको अवस्था र ढिलाइको कारण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नेप्से र सीडीएससीले संस्थापक तथा सर्वसाधारण सेयरको विवरण नमिलेका कम्पनी छन् भने तिनको नाम, कित्ता, परिवर्तनको आधार र स्वीकृत निकाय खुलाउनुपर्छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि यस विषयमा कुनै निर्देशन दिएको हो कि होइन भन्ने स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ।

नेप्सेको नेतृत्व रिक्त राख्ने, त्यसैबीच सेयर अभिलेख मिलाउन दबाब दिने र पछि व्यवस्थापन पुनर्संरचनाको बाटो खोल्ने स्रोतको दाबी पुष्टि भए यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरीमा सीमित रहने छैन। त्यसले नेपालको एक मात्र स्टक एक्सचेञ्जका निर्णयहरू कसको नियन्त्रणमा छन् भन्ने प्रश्न उठाउनेछ। अहिले सबैभन्दा पहिले आवश्यक छ-सीईओ नियुक्तिको निर्णय, अभिलेख परिवर्तनका लिखित आदेश र पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नु।

समाचारमा उल्लेख विषयहरुका बारेमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा अर्थमन्त्रालयदेखि नेप्सेसम्मका जिम्मेवार अधिकारीहरु बोल्न तयार भएनन् ।