डेडिकेटेड फिडर विवाद समाधानका लागि नेपाल उद्योग परिसंघको आग्रह-‘सरकार र उद्योगी तत्काल वार्तामा बसून्’

काठमाण्डौ । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विद्युत महसुलका विषयमा उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको विवाद चर्किंदै गएपछि नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) ले दुबै पक्षलाई तत्काल वार्ता र संवादमा बस्न आग्रह गरेको छ।

परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि यो विषय वर्षौंदेखि अनसुल्झिँदै आएको र यसको नकारात्मक असर देशको औद्योगिक वातावरणमा परिरहेको छ। परिसंघका अनुसार, यसअघि नै यस विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले अब सरकारले त्यसका आधारमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने परिसंघको धारणा छ।

“लामो समयदेखि विवाद समाधान नहुँदा देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको लगानी वातावरणबारे गलत सन्देश गएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। परिसंघले यो समस्या समाधानमा ढिलाइ गर्दा उत्पादनमुखी उद्योगहरू थप दबाबमा परेको उल्लेख गर्दै, कतिपय उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन काट्दा उत्पादन ठप्प भएको र त्यसको असर श्रमिकहरूमा समेत परेको जनाएको छ।

परिसंघले सरकारलाई यो विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिँदै तत्काल छलफल सुरु गर्न आग्रह गरेको छ। “अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। यस्तो बेला उद्योगहरूको सञ्चालनमा बाधा पर्ने कुनै पनि कदमले थप समस्या ल्याउँछ,” परिसंघले चेतावनी दिएको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघले आवश्यक परे वार्ता र छलफल सहज बनाउन मध्यस्थताका रूपमा आफैं तयार रहेको पनि जनाएको छ। परिसंघको भनाइमा, “सरकार र उद्योगी दुवै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक छलफलमा बसे मात्र यो विवादको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुनेछ।”