सर्वोच्च Vs सरकार: राजदूत फिर्ती विवादमा नयाँ मोड, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कायमै

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णयलाई रोकेर अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि अन्तरिम सरकारले आफ्नो अडान छाडेको छैन र उनीहरूलाई नेपाल फर्काउन नयाँ पत्राचार गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमै हाजिर हुन आउन निर्देशन दिँदै दोस्रो पत्र पठाएको हो।

आइतबार सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि सोमबार प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीको तहबाट नयाँ निर्णय गर्दै फिर्तीको पत्र पठाइएको स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्रकुमार यादवद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा यसअघि जारी हवाई टिकट नै प्रयोग गरी कात्तिक २० गतेसम्म मन्त्रालयमा उपस्थित हुन भनिएको छ। "अर्को व्यवस्था नभएसम्म मन्त्रालयमा हाजिर हुने गरी आउनू" भनी स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। यसअघिको निर्णयलाई नै आधार मान्दै मिति दोहोर्‍याइएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गतेको बैठकले चीन, जर्मनी, मलेसिया, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानका नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले उनीहरूलाई कात्तिक २० भित्र नेपाल फर्कन निर्देशन दिएको थियो। तर, यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि अदालतले निर्णय कानुनसम्मत नभएको र निर्वाचन प्रयोजनको अन्तरिम सरकारको दायित्वभित्र नपर्ने ठहर गर्दै रोक लगाएको थियो।

अदालतको अंकुशपछि सरकारले नयाँ तरिका अपनाउँदै मन्त्रालय हाजिरीको बहानामा फिर्ती गराएको हो। फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा चीनका लागि कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका शैल रुपाखेती, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका दुर्गाबहादुर सुवेदी रहेका छन्।