जनताको विकास बजेट काटेर अर्थमन्त्रीले आफैं परामर्शदाता रहेको कम्पनीलाई दिए भारी कर छुट !

काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गाउँगाउँमा पुग्ने विकास बजेटमा ठूलो कटौती गरेर आफू लामो समयदेखि परामर्शदाता रहेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई करोडौं रुपैयाँको आयकर छुट दिने निर्णय गरेका छन्। 

स्रोत अभावको बहाना बनाउँदै सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब २५ अर्बभन्दा बढी पुँजीगत खर्च कटौती गरेको छ। यो कटौतीले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका साना-ठूला विकास आयोजनाहरू ठप्प भएका छन्। 

गाउँमा सडक, खानेपानी, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकीजस्ता आधारभूत पूर्वाधारका कामहरू रोकिएका छन् भने टुक्रे आयोजनाको नाममा बजेट खोसिएको छ। तर, यही सरकारले मोरिससको 'सेल कम्पनी' मार्फत लगानी ल्याएको डोल्मालाई भने पुँजीगत लाभकरमा पूर्ण छुट दिने निर्णय गरेको हो।

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले नेपालका १६ कम्पनीमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ (१०८ मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गरेको छ। जलविद्युत्, आईटी, स्वास्थ्य र ई–कमर्स क्षेत्रमा लगानी गरेको यो फन्डले सेयर बिक्री गर्दा हुने नाफामा २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। उदाहरणका लागि, मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावरमा २६ करोड रुपैयाँमा किनेको सेयर अहिले बेच्दा १ अर्ब १७ करोड नाफा हुन्छ। यसमा २९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेमा सरकारले पूर्ण छुट दिएको छ। यसैगरी, श्वेत गंगा र सेतीखोला हाइड्रोपावरजस्ता आयोजनामा पनि डोल्माले अर्बौं नाफा कमाउँदै छ, जसमा अब कर लाग्ने छैन। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो छुट पुरानो लगानीमा ६ महिनासम्म लागू हुने छ, यद्यपि मोरिसससँगको दोहोरो करमुक्ति सन्धि नै खारेज भइसकेको छ।

यो निर्णयको सबैभन्दा ठूलो विवाद भनेको अर्थमन्त्री खनालको 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' हो। खनाल डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको लामो समयदेखि परामर्शदाता छन् र डलरमा मासिक तलब–भत्ता बुझ्दै आएका छन्। मन्त्री बनेपछि पनि उनले यो सम्बन्ध खुलाएनन् र आफैंले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयबाट डोल्मालाई फाइदा हुने निर्णय गरे। कर विज्ञहरूका अनुसार यो स्पष्ट रूपमा हितको द्वन्द्व हो। “जनताको विकास बजेट काटेर आफू परामर्शदाता रहेको कम्पनीलाई कर छुट दिनु भनेको पदको दुरुपयोग हो,” एक पूर्वअर्थसचिवले भने।

यो मात्र होइन, खनालले अर्थमन्त्री बन्नुअघि नै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन तयार गर्दा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल कम्पनीहरूलाई कर छुट दिने प्रावधान समावेश गरेका थिए। यो प्रतिवेदनमा डोल्माजस्ता फन्डलाई स्पष्ट फाइदा पुग्ने गरी सुझाव दिइएको थियो। “आफैं परामर्शदाता रहेको कम्पनीलाई लाभ हुने गरी सरकारी नीति बनाउने र पछि मन्त्री भएर कार्यान्वयन गर्ने योभन्दा ठूलो हितको द्वन्द्व अर्को हुन सक्दैन,” कर प्रशासनका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने। एनसेल कर विवादको नजिर हुँदाहुँदै पनि खनालले महान्यायाधिवक्ताको विभाजित रायको फाइदा उठाउँदै सन्धिको अपव्याख्या गरेर छुट दिने निर्णय लिएका हुन्।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले यो निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन्। “हाम्रा गाउँमा एउटा सडक बनाउन बजेट छैन, स्कूलको भवन जीर्ण छ, तर विदेशी फन्डलाई अर्बौं कर मिनाहा गरिएको छ,” एक पालिका अध्यक्षले भने। 

प्रदेश सरकारहरूले पनि संघीय बजेट कटौतीले आफ्ना आयोजना प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले स्रोत अभाव देखाएर पुँजीगत खर्च कटौती गरे पनि डोल्मालाई छुट दिंदा करोडौं राजस्व गुम्ने अनुमान गरिएको छ। यो रकमले सयौं गाउँमा सडक, पुल वा स्वास्थ्य चौकी बनाउन सकिन्थ्यो।

खनालले यो निर्णयलाई डीएफआई (विकास वित्त संस्था) को लगानी भन्दै जायज ठहराएका छन्। “यो निजी लगानी होइन, विकसित देशहरूको सार्वभौम कोषको लगानी हो,” उनले भने। तर, मोरिससजस्तो ट्याक्स हेभन देशको सेल कम्पनीमार्फत लगानी ल्याउनु र मोरिससको लगानी ०.७५ प्रतिशत मात्र हुनुले पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ। पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकले भने, “सन्धिमा पुँजीगत लाभकर छुटको व्यवस्था नै छैन। यो निर्णय कानुनविपरीत छ।”

यो प्रकरणले अन्तरिम सरकारको '६ महिनाभित्र चुनाव' को म्यान्डेटमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। जनताको आधारभूत विकास रोकेर विदेशी फन्डलाई फाइदा दिने यो निर्णयले सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट पारेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। 

कर प्रशासन र कानुनी विज्ञहरूले यो मुद्दा अदालतसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। तर, अर्थमन्त्री खनालले भने यो निर्णय “राज्यको दायित्व” भएको दाबी गरेका छन्। जनताको बजेट काटेर आफ्नो पुरानो कम्पनीलाई फाइदा दिने यो कदमले उनको नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

विकासका लागि तोकिएको रकम जनताबाट खोसेर आफ्नै प्रभावमा रहेका कम्पनीलाई राज्यको राजस्व छुट दिने यस्तो निर्णयले अन्तरिम सरकारको नैतिकता र उद्देश्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विश्लेषकहरू भन्छन्, “जनताको विकास बजेट काट्ने र आफ्नै परामर्शदाता कम्पनीलाई कर छुट दिने कार्यले सरकारमाथिको जनविश्वास गुमाउनेछ ।”

-समाचारमा प्रयोग गरिएको मुख्य फोटो: 

डोल्माका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टिम गोचरसँग रामेश्वर खनाल ।