मुख्य सचिवले रोके डोल्मालाई कर छुटको विवादास्पद निर्णय, अर्थमन्त्री नैतिक संकटमा

काठमाण्डौ । मोरिससजस्तो ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकको कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी भित्र्याएको ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’लाई गैरकानुनी रूपमा कर छुट दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले अड्काइदिएका छन्। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफू लामो समय परामर्शदाता रहेको यो फन्डलाई करोडौं रुपैयाँको आयकर छुट दिने निर्णय गरे पनि मुख्य सचिवले अझै प्रमाणीकरण गरेका छैनन्। यो कदमले अर्थमन्त्रीलाई गम्भीर नैतिक संकटमा पुर्‍याएको छ।

कात्तिक १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालका १६ कम्पनीमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको डोल्मालाई पुँजीगत लाभकरमा पूर्ण छुट दिने विवादास्पद प्रस्ताव पारित गरेको थियो। मुख्य सचिवले हस्ताक्षर गरेपछि मात्र यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउँछ। यदि अर्यालले प्रमाणीकरण नगरे भने सडक आन्दोलनको बलमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले राज्यकोषलाई करोडौं घाटा पार्ने यो निर्णय आफैं खारेज हुनेछ।

सरकारले स्रोत अभावको बहाना बनाउँदै चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब २५ अर्बभन्दा बढी पुँजीगत खर्च कटौती गरेको छ। यसले गाउँमा सडक, खानेपानी, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकीजस्ता आधारभूत पूर्वाधारका कामहरू ठप्प भएका छन्। तर, यही सरकारले मोरिससको ‘सेल कम्पनी’ मार्फत लगानी ल्याएको डोल्मालाई भने पूर्ण कर छुट दिने निर्णय गरेको छ।

डोल्माले जलविद्युत्, आईटी, स्वास्थ्य र ई-कमर्स क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। उदाहरणका लागि, मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावरमा २६ करोडमा किनेको सेयर बेच्दा १ अर्ब १७ करोड नाफा हुन्छ, जसमा २९ करोड ४४ लाख कर तिर्नुपर्नेमा पूर्ण छुट दिइएको छ। श्वेत गंगा र सेतीखोला हाइड्रोपावरमा पनि अर्बौं नाफामा कर लाग्ने छैन। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो छुट पुरानो लगानीमा ६ महिनासम्म लागू हुने छ, तर मोरिसससँगको दोहोरो करमुक्ति सन्धि नै खारेज भइसकेको छ।

अर्थमन्त्रीको खेल

यो निर्णयको सबैभन्दा ठूलो विवाद अर्थमन्त्री खनालको व्यक्तिगत सम्बन्ध हो। खनाल डोल्माको लामो समयदेखि परामर्शदाता छन् र डलरमा मासिक तलब-भत्ता बुझ्दै आएका छन्। मन्त्री बनेपछि पनि उनले यो सम्बन्ध खुलाएनन् र आफैंले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयबाट डोल्मालाई फाइदा हुने निर्णय गरे।

“जनताको विकास बजेट काटेर आफू परामर्शदाता रहेको कम्पनीलाई कर छुट दिनु पदको दुरुपयोग हो,” एक पूर्वअर्थसचिवले भने। 

खनालले अर्थमन्त्री बन्नुअघि नै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा डोल्माजस्ता फन्डलाई फाइदा पुग्ने कर छुटको प्रावधान राखेका थिए। एनसेल कर विवादको नजिर हुँदाहुँदै पनि उनले महान्यायाधिवक्ताको विभाजित रायको फाइदा उठाउँदै सन्धिको अपव्याख्या गरेका छन्।

ट्याक्स हेभनको बाटो

मोरिससजस्ता देशमा कम्पनी दर्ता गरेर लगानीको स्रोत लुकाउने र कालोधन सेतो बनाउने प्रचलन विश्वव्यापी छ। नेपालमा पनि यही बाटो प्रयोग भइरहेको छ। 

सूत्रकाअनुसार डोल्माले अघिल्ला सरकारहरूमा पनि कर छुटका लागि लबिङ गरेको थियो, तर कसैले जोखिम मोल्न आँट गरेका थिएनन्। नेपाल र मोरिससबीच कुनै औपचारिक व्यापार सन्धि छैन। सन्धिको नाममा निर्णय गरे लगत्तै सन्धि खारेज गर्ने तयारीले ठूलो आर्थिक चलखेलको आशंका बढाएको छ।

अदालतसम्म पुग्नसक्ने मुद्दा

कर प्रशासन र कानुनी विज्ञहरूले यो प्रकरण अदालतसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। जनताको विकास बजेट काटेर आफ्नै पुरानो कम्पनीलाई फाइदा दिने यो निर्णयले अर्थमन्त्री खनालको नैतिकता र सरकारमाथिको जनविश्वास दुवैलाई गम्भीर धक्का दिएको छ।

यसअघि प्रकाशित समाचारः

जनताको विकास बजेट काटेर अर्थमन्त्रीले आफैं परामर्शदाता रहेको कम्पनीलाई दिए भारी कर छुट १