राष्ट्रबैंकको पहिलो एआई गाइडलाइन्सः बन्नसक्छ दक्षिण एशियाकै उदाहरण, दर्जनौं चाखलाग्दा व्यवस्थाको प्रस्ताव

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) ले वित्तीय क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्न नयाँ "आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स गाइडलाइन्स" जारी गरेको छ।  

यो दिशानिर्देशले एआईबाट उत्पन्न हुने उदीयमान जोखिमहरू, विशेष गरी डीपफेक जस्ता सिंथेटिक मिडियाबाट हुने धोखाधड़ीलाई रोक्ने उपायहरूलाई जोड दिएको छ, जसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।  

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षापछि जारी यो गाइडलाइन्सले बैंकहरू, विकास बैंकहरू, फाइनान्स कम्पनीहरू, माइक्रोफाइनान्स संस्थाहरू तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई लागू हुने गरी जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ।

गाइडलाइन्सका अनुसार, वित्तीय संस्थाहरूले एआई प्रणालीहरूलाई उच्च जोखिमयुक्त वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ, जसमा गम्भीर आर्थिक हानि, न्यून मानवीय निरीक्षण वा व्यक्तिगत अधिकारहरूमा प्रभाव पर्न सक्ने प्रणालीहरू पर्छन्। विशेष चाखलाग्दो पक्ष भनेको डीपफेक जस्ता एआई-जनित सामग्रीबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण हो। "डीपफेकहरूले वित्तीय धोखाधड़ी बढाउन सक्छन्, जसलाई रोक्नका लागि संस्थाहरूले पहिचान उपकरणहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ र ग्राहकहरूलाई शिक्षित गर्नुपर्नेछ," गाइडलाइन्समा उल्लेख छ। 

यो प्रावधान नेपालको सन्दर्भमा नवीन छ, किनकि हालैका वर्षहरूमा विश्वव्यापी रूपमा डीपफेकबाट बैंकिङ धोखाधड़ीका घटनाहरू बढिरहेका छन्।

विज्ञहरूका अनुसार, यो गाइडलाइन्सले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई डिजिटल रूपान्तरणतर्फ धकेल्नेछ। काठमाडौं विश्वविद्यालयकी फिनटेक विश्लेषक डा. अञ्जली शर्माले भनिन्, "एआईले क्रेडिट स्कोरिङ, धोखाधड़ी पहिचान र ग्राहक सेवालाई कुशल बनाउँछ, तर डीपफेक जस्ता जोखिमहरूले आर्थिक स्थिरतालाई चुनौती दिन सक्छन्। यो दिशानिर्देशले नैतिक र समावेशी एआई सुनिश्चित गर्दै नेपाललाई दक्षिण एसियामा एआई नियमनको उदाहरण बनाउन सक्छ।"

गाइडलाइन्सले एआई स्टीयरिङ कमिटी गठन गर्न, आउटसोर्सिङमा बोर्ड अनुमोदन लिन र वार्षिक रिपोर्ट पेस गर्न अनिवार्य गरेको छ। यसले गोपनीयता ऐन २०७५ सँग जोडेर डाटा संरक्षणलाई जोड दिएको छ, जसले सीमान्तकृत समूहहरूलाई वित्तीय सेवाबाट वञ्चित नगर्ने सुनिश्चितता गर्दछ। राष्ट्र बैंकले २०८२ पौष १५ (२९ डिसेम्बर २०२५) सम्म सरोकारवालाहरूबाट सुझाव मागेको छ, जसले यसलाई अझ समावेशी बनाउन सक्छ।

यो कदमले नेपालको अर्थतन्त्रमा एआईको योगदान बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। हाल नेपालमा राष्ट्रिय एआई नीति २०८२ लागू भइसकेको छ, तर वित्तीय क्षेत्रमा यो पहिलो विशेष नियमन हो।