सरकारी प्रतिवेदन भन्छ: मर्जर भएकाभन्दा नभएका बैंकको कार्यसम्पादन राम्रो देखियो, पोस्ट मर्जर इस्यू सम्बोधनका उपाय यस्ता

काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच मर्जरपछि देखिने गरेका विभिन्न समस्याहरु समाधानको उपायसहित बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेको देखिएको छ ।  

मर्जरपछि आइपर्ने समस्या(पोस्ट मर्जर इस्यू)लाई सम्बोधनका लागि कार्यदलले विभिन्न बुँदाहरु सुझाएको हो । 

मर्जर तथा एक्विजिसन हडबडमा हैन, असाध्य सतर्कतासाथ गर्नुपर्ने विषय हो भन्दै यसमा सञ्चालन, सफ्टवेयर, प्रडक्ट आदिको एकीकरणका अलावा मानव संशाधनको (सञ्चालक समितिदेखि तल्लो तहसम्मको) संयोजन गर्नुपर्नेमा कार्यदलले जोड दिएको छ ।  

'जुन संस्थाहरूले यी सबै पक्षमा ध्यान दिए ती संस्थाहरू तुलनात्मक रूपमा सफल भएका छन् ।'-प्रतिवेदनमा भनिएको छ।  

कार्यदलले हाल मर्जर भएका भन्दा नभएका अधिकांश संस्थाहरूको समग्र कार्यसम्पादन राम्रो देखिएको विश्लेषण गर्दै केन्द्रीय बैंकको विगतका नेतृत्वले लिएको मर्जरको नीतिप्रति नै प्रश्न समेत गरेको छ । 

'संस्थाहरूले प्रशस्त समय लिएर मर्जरको निर्णय गर्ने ।सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नयाँ व्यक्ति चयन गर्दा मर्जर पछि पनि राम्रो हुनसक्ने देखिएकाले संस्थाहरूलाई सोबारेमा अध्ययन गर्न सुझाव दिने ।' प्रवितेदनमा भनिएको छः 'नयाँ संस्थामा समान तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक निश्चित अवधिभित्रमा समान बनाउन सुझाव दिने ।'

मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने सम्बन्धित संस्थाहरूले नै स्वाप रेसियोलगायत सम्पूर्ण प्रक्रियाका बारेमा प्रचलित कानुनअनुसार निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्नेमा पनि कार्यदलको जोड छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले सो प्रक्रिया चाँडो सम्पन्न गर्न सहजीकरण मात्र गर्नुपर्ने र क्रस होल्डिंग भएका संस्थाहरूलाई मर्जरमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत सुझाइएको छ ।