एनआरएनलाई दोश्रो बजारमा भित्र्याउन लाभकर २५% बाट घटाएर ७.५% मा सीमित गर्नुपर्ने बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलको सुझाव

काठमाण्डौ । बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले पूँजीबजारको विकासका लागि राष्ट्रबैंकको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको भन्दै विभिन्न सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।  

केन्द्रीय बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पूँजीबजारको विकासका लागि केन्द्रीय बैंकले समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने विषय सुझाइएको हो ।  

कार्यदलले केन्द्रीय बैंकबाट नेप्सेमा सञ्चालक प्रतिनिधित्व स्वार्थ बाझिने हुनाले वैकल्पिक व्यवस्था गरी प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउन आग्रह गरेको छ । 

यस्तै, पूँजीबजारमा कर्जा प्रवाहको लागि विश्वको असल अभ्यास अनुसरण गरी वाणिज्य बैंकले ब्रोकरमार्फत हुने मार्जिन कर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र सेयर कर्जासम्बन्धी क्षेत्रगत सीमा तोकिदिएपछि अन्य सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयम्लाई गर्न छाडिदिनुपर्ने बुँदाहरु समेत सुझाइएको छ ।  

यसैगरी, प्रतिवेदनमा नेपाली लगानीकर्तालाई प्रतिकूल असर नगर्ने गरी एनआरएनलाई दोस्रोबजार कारोबारमा भित्र्याउन बैंकिङ र विदेशी विनिमय नीतिमार्फत सहजीकरण गरिदिनुपर्ने भनिएको छ । 

पहिले नेपाली र एनआरएनलाई यस्तो कारोबारमा पूँजीगत लाभकर ५ प्रतिशत भएकोमा केही वर्षअघि यसमा नेपालीलाई ७.५ प्रतिशत र एनआरएनलाई २५ प्रतिशत हुने गरी बनाइएकोमा हालसम्म पनि यही नै रहेको छ, जसलाई सरकारले नेपालीसरह अर्थात् ७.५ प्रतिशत गर्न पहल गर्नुपर्ने । प्रतिवेदनमा भनिएको छः इक्विटीमा भएको लगानीलाई नियामकीय पुँजीबाट घटाउने वा जोखिम भार कायम गर्ने सम्बन्धमा बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजनको रेगुलेटरी एडजस्टमेन्ट फ्रेमवर्क/Regulatory Adjustment Framework(RAF) लाई आधार बनाई नियम जारी गर्ने । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरेकाले बैंकिङ र पुँजीबजारको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी १० वर्षभित्रमा हुने गरी यो कार्य सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि कार्यदलको सुझाव छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार पूर्ण सरकारी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ३० प्रतिशत पब्लिकमा जानुपर्ने प्रावधानअनुसार आ.व.२०७१/७२ मा नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद्को निर्णयानुसार आइपिओ जारी गर्ने निर्णय भैसकेको हुदा यसका लागि आवश्यक पहल गर्न समेत सुझाइएको छ ।  

यस्तै, ग्रिन वण्डसहित विभिन्न किसिमको वण्ड मार्केट विकास गर्नमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सहयोग गर्ने र सानो पुँजी भएका कम्पनीहरूको सेयर मूल्य प्रतिफलसँग नजोडिएको गुनासोका सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्डलाई वित्तीय साक्षरता प्रवर्धन गर्न सहयोग गर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।