टेरामक्स खरिद प्रकरणः विशेष अदालतद्वारा सर्वोच्चका दुई फैसला झिकाउन आदेश

काठमाण्डौ । टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आरोपसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले सर्वोच्च अदालतका दुईवटा फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहनबहादुर बस्नेत प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दामा आइतबार विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले सम्बन्धित प्रतिवादीहरूले दायर गरेका रिट निवेदनसँग सम्बन्धित आदेशहरू मगाउन निर्देशन दिएको हो।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स खरिद प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्दा भ्यानराइज सोलुसन्स साल (अफसोर) प्रालिलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ वैशाख २० गते टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध कम्पनीले जेठ २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २०७८ वैशाख १४ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले रिट जारी गर्ने आदेश दिएको थियो। विशेष अदालतले यही आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि सर्वोच्च अदालतबाट मगाउन भनेको हो।

यसैगरी, टेरामक्ससम्बन्धी अर्को रिट—२०६९ भदौ २१ गते तारानाथ दाहाललगायतले दायर गरेको—को फैसलासमेत झिकाउन अदालतले आदेश दिएको छ। उक्त रिटमा २०७२ मंसिर २१ गते न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको इजलासले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

विशेष अदालतले यी दुवै आदेशको आधिकारिक प्रतिलिपि सर्वोच्च अदालतबाट उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको जनाएको छ।

यसबीच, टेरामक्स खरिद प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले नियुक्त गरेका टेलिकम्युनिकेसन विज्ञ केशव ज्ञवालीको बकपत्र गराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ। उनलाई सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमार्फत प्रत्यक्ष वा श्रव्य–दृश्य माध्यमबाट इजलासमा उपस्थित गराउन भनिएको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ १ गते बस्नेतसहित १६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।