रवि लामिछानेसहित प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश उच्च अदालतबाट सदर

काठमाण्डौ । पाटन उच्च अदालतले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाण्डौले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशलाई सदर गरेको छ।

जिल्ला अदालत काठमाण्डौको आदेश बदर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने मागसहित सरकारी पक्षले दायर गरेको पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय खिमानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको इजलासले जिल्ला अदालतकै निर्णयलाई निरन्तरता दिएको हो।

उच्च अदालतले प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामालाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेश कानुन विपरीत नरहेको ठहर गरेको छ। सरकारी पक्षले उक्त आदेश ‘बेरीतको’ भएको दाबी गर्दै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो।

अदालतले मिसिल अध्ययन, प्रतिवादीहरूको बयान तथा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सुनेपछि जिल्ला अदालतको निर्णय परिवर्तन गर्नुपर्ने आधार नदेखिएको जनाएको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरूबाट मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौटी माग गर्ने सम्बन्धमा तहाँ जिल्ला अदालतको मिति २०८१।१०।०२, २०८१।१०।०७ र २०८१।१०।२३ का आदेशहरू बेरीतको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु पर्ने देखिन आएन।’

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाका करिब ५ हजार ५०० बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ संगठित रूपमा ठगी गरेको अभियोगमा रवि लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध २०८१ पुस २१ गते काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। सो मुद्दामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले २०८१ माघ २ गते लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।