नेपालको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख, प्रादेशिक असमानता भने उस्तै !

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको 'आर्थिक गतिविधि अध्ययन २०८१-८२ को वार्षिक प्रतिवेदन' ले मुलुकको आर्थिक अवस्थामा क्रमिक सुधार देखिएको जनाएको छ। 

प्रतिवेदनमा कृषि, उद्योग, सेवा, पूर्वाधार र बाह्य क्षेत्रका विभिन्न पक्षको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधारको अनुमान गरिएको छ, तर मौसमी प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता र पूर्वाधार विकासको ढिलाइले चुनौती थपेको उल्लेख छ।

आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति

प्रतिवेदनका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा उपभोक्ता मूल्यमा आधारित आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत र उत्पादक मूल्यमा ४.० प्रतिशत छ। यो अघिल्लो वर्ष (२०८०-८१) को ३.८७ प्रतिशतभन्दा सुधारपूर्ण छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार, यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढेको देखिन्छ, तर मौसमजन्य असरले उत्पादनमा कमी आएको छ। मुद्रास्फीति दर भने ४.६ प्रतिशतमा सीमित रहने अपेक्षा गरिएको छ, जसले मूल्य स्थिरतामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, अघिल्लो वर्षको तुलनामा समग्र आर्थिक गतिविधिमा २.६ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ। यसमा सेवा क्षेत्रको योगदान प्रमुख छ, जसमा पर्यटन र यातायातको सुधार देखिएको छ।

कृषि क्षेत्र: उत्पादनमा मिश्रित परिणाम

कृषि क्षेत्रमा यो वर्ष मुख्य बालीहरूको उत्पादनमा उतारचढाव देखिएको छ। प्रतिवेदनको तालिका २(क) अनुसार, मुख्य कृषि उत्पादनहरू जस्तै धान, मकै र गहुँको उत्पादनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.७ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ, जसको कुल उत्पादन २५६ लाख ४२ हजार मेट्रिक टन पुगेको छ। तर, प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कोशी प्रदेशमा २.८ प्रतिशत वृद्धि भए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा २.२ प्रतिशत घटेको छ।

पशुपालन र मत्स्य उत्पादनमा भने सकारात्मक वृद्धि छ। तालिका ३(क) अनुसार, मुख्य पशुपन्छी र माछा उत्पादन ९५ लाख ८८ हजार मेट्रिक टन पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७.७ प्रतिशत बढी हो। सिँचाइ क्षेत्रमा पनि सुधार देखिएको छ, जसमा कुल सिँचित क्षेत्र २७ लाख ६३ हजार हेक्टर पुगेको छ, तर यो लक्ष्यभन्दा कम छ।

कृषि क्षेत्रका चुनौतीहरूमा मौसमजन्य क्षति, ऋणको पहुँचमा कमी र बजार व्यवस्थापनलाई प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। प्रदेशहरूमा कृषि ऋण प्रवाहमा ११.९ प्रतिशत घटेको तालिका ६(ख) ले देखाउँछ।

उद्योग क्षेत्र: क्षमता उपयोगमा सुधार, तर उत्पादन घट्दो

उद्योग क्षेत्रमा मुख्य उत्पादनहरू जस्तै सिमेन्ट, फलामे डण्डी र जुत्ता-चप्पलको उत्पादनमा मिश्रित परिणाम छ। तालिका ७(क) अनुसार, यो वर्ष मुख्य उद्योगहरूको क्षमता उपयोग औसत ४४.५ प्रतिशत छ, जुन अघिल्लो वर्षको ४८.३ प्रतिशतभन्दा कम हो। तर, केही क्षेत्र जस्तै हाइड्रोपावरमा ७५.८ प्रतिशत उपयोग भएको छ।

प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशमा उद्योग उत्पादनमा ५.१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ, तर सुदूरपश्चिममा ३.४ प्रतिशत घटेको छ। प्रतिवेदनले उद्योग क्षेत्रका चुनौतीहरूमा ऊर्जा अभाव, कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भरता र श्रमिक अभावलाई प्रमुख कारण मानेको छ।

सेवा क्षेत्र: पर्यटन र यातायातमा उत्साहजनक वृद्धि

सेवा क्षेत्र यो प्रतिवेदनको सकारात्मक पक्ष हो। पर्यटनमा विदेशी पर्यटक आगमन ७ लाख २८ हजार पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४.८ प्रतिशत बढी हो (तालिका १०)। भारतबाट ३ लाख १८ हजार र चीनबाट १ लाख २ हजार पर्यटक आएका छन्।

यातायात क्षेत्रमा सवारी साधन दर्ता ३ लाख ७६ हजार पुगेको छ, जसमा मोटरसाइकलको हिस्सा प्रमुख छ। телеком क्षेत्रमा टेलिफोन प्रयोगकर्ता २ करोड ९७ लाख पुगेको छ, तर फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डमा कमी आएको छ (तालिका २१)।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि सुधार छ। शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय संख्या ८२ सय ३३ पुगेको छ, तर स्वास्थ्य संस्थामा १७ हजार ४ सय १६ मात्रै छन्, जसमा प्रदेशहरूबीच असमानता छ (तालिका १८ र १९)।

पूर्वाधार र बाह्य क्षेत्र: लगानी बढ्दो, व्यापार घाटा कायम

पूर्वाधार क्षेत्रमा सडक निर्माणमा प्रगति छ, तर लक्ष्यभन्दा कम। तालिका ११(क) अनुसार, घरजग्गा दर्ता राजस्व २६४ करोड ५६ लाख पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८.६ प्रतिशत कम हो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जस्तै मेलम्ची खानेपानी, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गमा प्रगति ८०-९० प्रतिशत छ, तर गिरिजाप्रसाद क्रिकेट रङ्गशाला जस्ता आयोजनामा शून्य प्रगति छ (तालिका २४)।

बाह्य क्षेत्रमा आयात २७७ करोड र निर्यात १५२ करोड पुगेको छ, जसले व्यापार घाटा बढाएको छ। वैदेशिक लगानी १२ हजार करोड पुगेको छ, जसमा भारत र चीनको हिस्सा प्रमुख छ (तालिका २२)। रोजगारीमा वैदेशिक रोजगार अनुमति १० लाख ८२ हजार पुगेको छ।

संघीय र प्रादेशिक बजेट: कार्यान्वयनमा ढिलाइ

संघीय बजेटको कार्यान्वयन ९५६ करोडमा सीमित छ, जसमा capital expenditure २२३ करोड छ। प्रादेशिक कार्यक्रमहरूमा पनि ढिलाइ देखिएको छ। प्रतिवेदनले सार्वजनिक ऋण २६७ करोड पुगेको उल्लेख गर्दै ऋण व्यवस्थापनमा सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएको छ (तालिका २३)।

चुनौती र सुझाव

प्रतिवेदनले आर्थिक सुधारका लागि राजनीतिक स्थिरता, पूर्वाधार विकास र कृषि आधुनिकीकरणलाई जोड दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेलले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भने, "आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार देखिए पनि मौसमी प्रभाव र बाह्य असरले जोखिम बढाएको छ। नयाँ सरकारको प्राथमिकताले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।"