एनपीएल र पूँजीकोषअनुपातका आधारमा मात्रै लघुवित्तले लाभांश प्रस्ताव गर्न पाउने, १५% भन्दा बढी निस्क्रिय कर्जा भएकालाई वितरणमा रोक

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लाभांश वितरणमा केही शर्तहरु तोकेर एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ ।  

केन्द्रीय बैंकले तोकिएको चुक्तापूँजी नपुगेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कर प्रयोजनबाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ भने बोनस सेयर वा लाभांश घोषणा गर्दा पूँजीकोष अनुपातको सीमा तोकेर कडा व्यवस्था गरिदिएको छ । 

योसँगै अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले लाभांश घोषणा÷वितरण गर्दा लाभांश वितरणपछिको पुँजीकोष अनुपात तथा पछिल्लो असार मसान्तको निष्कृय कर्जा अनुपातलाई आधार मानेर निश्चित सीमाभित्र रही लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।  

नयाँ व्यवस्थाअनुसार निस्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका लघु्वित्तले २५ प्रतिशतसम्म लाभांश प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् । तर, पूँजीकोष अनुपात भने घोषित लाभांश वितरणपछि १२ प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्नेछ । यदि पूँजीकोष अनुपात १० देखि १२ प्रतिशत हुने भए २० प्रतिशत र ८ देखि १० प्रतिशत मात्र हुने भए १५ प्रतिशत मात्र लाभांश प्रस्ताव गर्न पाउनेछन् । 

यस्तै, ५ देखि १० प्रतिशतसम्म निस्क्रिय कर्जा भएका लघुवित्तले बढीमा २० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गर्न पाउनेछन्, तर लाभांश वितरणपछि त्यस्तो संस्थाको पूँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतसम्म हुनुपर्नेछ । लाभांशपछि पूँजीकोष अनुपात  १० देखि १२ प्रतिशत मात्र कायम हुने भए १५ प्रतिशत र ८ देखि १० प्रतिशत मात्र हुने भए १० प्रतिशत मात्र लाभांश प्रस्ताव गर्न पाउनेछन् ।  

यस्तै, १० देखि १५ प्रतिशतसम्म निस्क्रिय कर्जा अनुपात रहेका लघुवित्तले लाभांश घोषणापछि पूँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा माथि भए १५ प्रतिशत, १० देखि १२ प्रतिशत मात्र भए १० प्रतिशत र ८ देखि १० प्रतिशत मात्रै पूँजीकोष अनुपात भए ५ प्रतिशत मात्र लाभांश घोषणा गर्न पाउनेछन् ।  

'तर, यस बुँदामा जुनसुकै कुरा उल्लेख भएतापनि पुँजीकोष र निष्कृय कर्जाबाहेक अन्य आधार समेत लिनुपर्ने देखिएमा यस बैंकले उल्लिखित तालिकामा तोकिएको सीमाभन्दा कम हुने गरी लाभांश स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्नुपरेमा न्यूनतम ९ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ । साथै १५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्कृय कर्जा अनुपात भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले लाभांश वितरण गर्नसक्ने छैनन् ।' निर्देशनमा भनिएको छः 'चुक्तापुँजी कायम गर्न नसकेको इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा बोनस शेयर प्रदान गर्न कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण प्रस्ताव गर्न पाइनेछैन ।'

राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई विश्लेषकहरूले सेयरधनी केन्द्रित नाफामुखी सोचबाट प्रणालीगत सुरक्षातर्फको मोडको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उच्च लाभांशको लोभमा लघुवित्तले कर्जा अनुशासन गुमाउँदा अन्ततः साना बचतकर्ता र ऋणी नै प्रभावित हुने खतरा बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

अब लघुवित्त संस्थाहरूले लाभांश प्रस्ताव गर्दा नाफाको आकार मात्र होइन, जोखिमको अवस्था र नियामकीय सीमालाई अनिवार्य रूपमा ध्यान दिनुपर्नेछ।

यो व्यवस्थापछि लघुवित्तको सेयर बजारमा अल्पकालीन दबाब पर्न सक्ने संकेत देखिए पनि, दीर्घकालमा भने संस्थागत विश्वसनीयता र वित्तीय अनुशासन बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको सन्देश स्पष्ट छ-लाभांशभन्दा ठूलो प्राथमिकता वित्तीय स्थायित्व हो।