काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसँगै प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकमा भएका त्रुटि सच्याउन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद सचिवालयमा संशोधित विवरण दर्ता गराएका छन्। विधेयकका विभिन्न दफा, उपदफा र भन्सारसम्बन्धी अनुसूचीमा रहेका त्रुटि सच्याइएपछि संसदका सदस्यहरूलाई पनि अद्यावधिक विवरण उपलब्ध गराइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक सार्वजनिक भएपछि पटकपटक संशोधन गर्दै वेबसाइटमा नयाँ संस्करण राख्नुपरेको थियो। विधेयकमा भएका त्रुटि सच्याउन मन्त्रालयले चार पटकसम्म संशोधित प्रति सार्वजनिक गरेको जनाइएको छ। यसकै कारण १५ जेठमै प्रकाशित हुनुपर्ने सूचित आदेश २० जेठमा मात्र प्रकाशन प्रक्रियामा गएको बताइएको छ।
संशोधनपछि अन्तःशुल्क तिरिसकेका सवारीसाधनमा स्वच्छ पूर्वाधार निर्माण शुल्क नलाग्ने व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ। त्यस्तै २० लाख रुपैयाँसम्म इन्भोइस मूल्य भएका विद्युतीय कारमा सडक निर्माण दस्तुर २.५ प्रतिशत मात्र लाग्ने प्रावधान कायम गरिएको छ।
विधेयकमा ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भ्याट बिल जारी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
साथै, महानगर र उपमहानगरबाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालन हुने चलचित्र भवनलाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था थपिएको छ। करदातालाई राहत दिने अर्को व्यवस्थाअनुसार बालबच्चाको विद्यालय शुल्कमा भएको खर्चको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यो रकम करयोग्य आयबाट कटाउन पाइने भएको छ।
विधेयकका प्रावधानहरूले विद्युतीय सवारी, शिक्षा, ऊर्जा र मनोरञ्जन क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने भए पनि बजेटसँगै संसदमा पेश गरिएको मुख्य आर्थिक कानूनमै पटक–पटक संशोधन गर्नुपरेको घटनाले अर्थ मन्त्रालयको तयारी र कानूनी परीक्षण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।
बजेटको कार्यान्वयनभन्दा पहिले नै विधेयक सच्याउनुपर्ने अवस्था आउनु नीति निर्माणको गुणस्तर, प्रशासनिक समन्वय र कानुनी मस्यौदा प्रक्रियाका कमजोरीको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयकको दफा ११ को उपदफा २ मा, अनुसूची ४ मा छुटेको प्रकारण ५, दफा ५५ को उपदफा १०को अनुसूची १ को समूह २ को भन्सार उपशीर्षक सच्चाएका छन् ।
यस्तै आर्थिक विधेयकको दफा ५७ कै उपदफा ५ को खण्ड ‘क’ पछि ‘ख’ थप गरिएको, दफा ५८ को उपदफा ५ मा भएको अनुसूची–३ को भन्सार उपशीर्षकमा संशोधन गरिएको छ ।

