चुनावी कालोधनको ट्र्याकिङ: ३ हजार ४३७ उम्मेदवारलाई अनिवार्य छुट्टै बैंक खाता !

काठमाण्डौ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपालमा चुनावी आर्थिक कारोबारमा नयाँ युग सुरु हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले खर्चलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी, बैंकिङ च्यानलमै सीमित र निगरानीयोग्य बनाउने उद्देश्यले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूका लागि अनिवार्य छुट्टै बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।

यो व्यवस्थाअनुसार, उम्मेदवारहरूले आफ्नो व्यक्तिगत खाता प्रयोग गर्न नपाउने गरी निर्वाचन आयोगबाट सिफारिस प्राप्त गरेपछि मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ खाता खोल्न सक्नेछन्। राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको सर्कुलरमा प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सिफारिसमा दल, उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि अलग-अलग खाता खोल्न निर्देशन दिएको छ। यस्तो खाता निर्वाचन सम्पन्न भएर आयोगले बन्द गर्ने निर्णय नगरेसम्म सञ्चालनमा रहनेछ।

यो कदमले चुनावमा हुने आर्थिक सहयोग संकलन र खर्चलाई पूर्ण रूपमा ट्र्याक गर्न सजिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।  उम्मेद्वारहरुले यसपटक सामाजिक सञ्जालमार्फत क्यूआर कोडसहित खाता विवरण सार्वजनिक गर्दै मतदातासँग चुनावी खर्च माग्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । यस्तो प्रचलन विश्वका विभिन्न देशहरुमा भए पनि नेपालमा भने अभ्यासमा आइसकेको छैन । यसकारण समेत आयोगले यस्ता गतिविधिप्रति चनाखो बनेको बताएको छ । यसका लागि उसले दल तथा उम्मेद्वारहरुको चुनावी खर्च नियाल्न अनुगमन अधिकृत नै तोकेको छ।

आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ मा स्पष्ट उल्लेख छ-'उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी सबै आम्दानी र खर्च छुट्टै खातामार्फत मात्र गर्नुपर्ने छ। २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सहयोग बैंकिङ च्यानलबाटै लिनुपर्ने र रसिद काटेर खातामा जम्मा गर्न अनिवार्य छ। एक जना जिम्मेवार पदाधिकारी तोकेर पनि कारोबार सञ्चालन गर्न सकिन्छ।'

यो व्यवस्थाले करिब ३ हजार ४ सय ३७ जना उम्मेदवार (६८ दलका प्रतिनिधि र स्वतन्त्रसहित) ले खाता खोल्नुपर्ने देखिन्छ। निर्वाचन क्षेत्रअनुसार खर्च सीमा २५ लाखदेखि ३५ लाखसम्म तोकिएको छ(काठमाडौंका ८ क्षेत्रमा २५ लाख, अन्य १७ मा २७ लाख र २३ क्षेत्रमा ३३ लाखसम्म।) यसअनुसार कुल खर्च सीमा न्यूनतम ८ अर्ब ५९ करोडदेखि अधिकतम साढे ११ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्नसक्छ। यो रकम पूर्ण रूपमा बैंकिङ प्रणालीबाटै कारोबार हुने भएकाले नगद प्रवाहमा हुने अस्वाभाविक वृद्धि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।

राष्ट्र बैंककाअनुसार, आयोगले खाताको प्रकृति स्पष्ट नभनेकाले अधिकांश उम्मेदवारले चल्ती खाता (current account) प्रयोग गर्न सक्छन्। यसमा रकम जम्मा/निकासी, चेक तथा डिजिटल कारोबार सजिलै गर्न सकिन्छ र अभिलेख पनि सुरक्षित रहन्छ। 

यो व्यवस्था विगतका चुनावमा पनि थियो, तर यसपालि निगरानी झन् कडा छ। स्रोत नखुलेको धन (कालोधन) चुनावमा प्रयोग हुने, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था FATF ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको सन्दर्भमा यो कदम विशेष महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको कारोबारमा पहिलेदेखि नै बैंकहरूले इन्ह्यान्स्ड कस्टमर ड्यु डिलिजेन्स (ECDD) लागू गर्दै आएका छन्। अब यो छुट्टै खातासँगै चुनावी आर्थिक गतिविधिमा थप पारदर्शिता र जवाफदेहिता आउने देखिन्छ। यसले मतदातालाई पनि उम्मेदवारको आर्थिक स्रोत र खर्चबारे स्पष्ट जानकारी दिनेछ, जसले स्वच्छ तथा निष्पक्ष निर्वाचनमा योगदान पुग्नेछ।