.gif)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । केही महिना नेपालमा बैंकहरुको ब्याजदरको खूबै चर्चा भयो । ब्याजदर उल्लेख्य नघट्दा कर्जा बिस्तारले गति लिन नसकेको विश्लेषण दैनिकजसो सुनिन्थ्यो । बैंकहरुले कसेर लिने गरेको ब्याजदर नघटेसम्म क्रेडिट ग्रोथ(कर्जाको वृद्धि) नहुने दाबी गर्दै विश्लेषकहरुका लामा–लामा आर्टिकल आए, अन्तर्वार्ता प्रसारण भए । सबैलाई लागेको थियो: क्रेडिट ग्रोथ हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै बैंकहरुको चर्को ब्याजदर हो । अनि धेरैले भन्ने गर्थे: बैंकहरुको ब्याजदर घट्ने हो भने कर्जाको प्रवाह पनि बढ्छ र यसको सपोर्टबाट सुस्त आर्थिक गतिविधि पनि चलायमान बन्छ ।
केही महिनापछि अहिलेको बैंकिङ परिदृश्य फेरिएको छ । बैंकका दरहरु उल्लेख्य घटेका छन् । क्रेडिटको रेट नै माघसम्म आइपुग्दा ११.०८ प्रतिशतको औसतमा सीमित बनेको छ । बेस रेट उल्लेख्य घटेर सुविधाजनक एकल अंकमा छ भने निक्षेपको ब्याजदर पनि घटेर माघ अन्तसम्ममा ७ प्रतिशतमा सीमित बनिसकेको छ ।
(1).gif)
धेरैले भनेजस्तो चर्को ब्याजदर घटेर निकै नरम अवस्थामा आइसक्दा समेत क्रेडिटको ग्रोथ भने उल्लेख्य बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको चैत दोश्रो सातासम्मको अवस्था हेर्दा क्रेडिट ग्रोथ ४.१७ प्रतिशतमा सीमित बनेको छ । डिपोजिटको ग्रोथ भने ८.७८ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष क्रेडिटको ग्रोथ ३.४२ प्रतिशत र डिपोजिटको ११.१२ प्रतिशत थियो । क्रेडिटको ग्रोथ अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बढे पनि यो वर्षको लक्ष्यभन्दा निकै टाढा छ ।
यसरी बैंकको ब्याजदर उल्लेख्य घटिसक्दा समेत कर्जाको प्रवाह किन बढ्न सकेन ? किन ५०० अर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम बैंकहरुमै थुप्रिने अवस्था बन्यो ? किन लगानी बिस्तार हुन सकेन ? किन सुस्त अर्थतन्त्रमा चमक आउन सकेन ?
विज्ञ, विश्लेषक र बैंकरहरुले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको एउटै कारण चर्को ब्याजदर हो भन्ने विगतको बुझाई नै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन् ।
नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन(एनबीए)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षित हुन नसक्नु पछाडिको एउटै कारण चर्को ब्याजदर नै रहेको भन्ने विगतको बुझाई गलत सावित भएको बताए । ‘ग्रोथ नहुनुको कारण ब्याजदर होइन रहेछ भन्ने कुरा आज आएर प्रमाणित भयो ।’ बिहीबार संघीय राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने–‘ब्याजदर भन्दा अन्य फ्याक्टरहरुका कारण आर्थिक सुस्ततामा सुधार आउन नसकेको हो ।’
शर्माका अनुसार सरकारले लक्ष्यभन्दा निकै कम मात्र राजश्व संकलन गर्न सकेको छ । चैत १५ गतेसम्म लक्ष्यको ४६.७२ प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन भएको र पूँजीगत खर्च समेत लक्ष्यको २९.५८ प्रतिशतमा सीमित छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा व्यापार घाटा बढ्दो क्रममा देखिएको छ र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिने गतिमा पनि सुस्तता छ ।
शर्माले यही अवधिमा नेपाल छाडेर लाखौं मानिसहरु विदेशिएका र यसले उपभोग गर्नेहरुको संख्यामा कमी आई आर्थिक सुस्तता बढाउन सहयोग गरेको दाबी गरे । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा मात्रै ७ लाख ७१ हजार बढी नेपाली विदेशिएका र चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्ममा ४ लाख ६८ हजार बढी बाहिर गएका तथा विदेशिने यो प्रवृतिले उपभोग गर्ने वर्गको संख्या निरन्तर घट्न गई बजारमै नकारात्मक असर देखिन थालेको बताए ।
उनले सुस्त क्रेडिट ग्रोथ, निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता, नकारात्मक समाचारहरुको प्रभाव, बैंकहरुले भोगिरहेका खराब कर्जा व्यवस्थापनको सकस, नीतिगत अप्ठ्याराहरु, बाफिया लगायतका विधेयकमा उल्लेख कतिपय गलत नीति, सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानबापत १२ अर्ब बढी रकम लामो समयदेखि सरकारले नदिएको अवस्था लगायतलाई आर्थिक वृद्धिको चुनौतिको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
सोही पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्ण सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले पनि ब्याजदरकै कारण क्रेडिट ग्रोथ नभएको भन्ने धेरैको विश्लेषण गलत सावित भएको जिकिर गरे । ‘सबै समस्याको जड ब्याजदर होइन भनेका थियौं हामीले । आज त्यही प्रमाणित भयो ।’ उनले थपे–‘आर्थिक अवस्थामा संकुचन छ । सरकारको पूँजीगत खर्च निराशाजनक छ । निर्माण क्षेत्र सुस्त छ । व्यवसायीको मनोबल माथि उठ्न सकेको छैन । यी सबै कारणले आर्थिक गतिविधिमा मन्दी देखिएको हो, सबै कारण ब्याजदर होइन ।’
उनले बाफियामा प्रस्ताव गरिएका केही विषयहरुमा संसोधन आवश्यक रहेको समेत बताए । तर, ती विषय के–के हुन् प्रष्ट पार्न चाहेनन् ।
.gif)
.png)
.jpg)
.png)
(1).jpg)
.gif)
.gif)
